सार्वजनिक संस्थानको स्थापना राणाकालमा सुरुवात भएको पाइन्छ । वि.सं. १९९३ मा स्थापित विराटनगर जूट मिल नेपालको पहिलो उत्पादनमूलक सार्वजनिक संस्थान हो। तथापि, राणा कालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनामा खासै चासो देखाएको पाइ“दैन भने राजा महेन्द्रको ध्यान सार्वजनिक संस्थान स्थापनामा गएको पाइन्छ।
सार्वजनिक संस्थानमध्ये पछिल्ला दिनमा आर्थिक रूपमा सबल बन्दै गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आइपिओ) बिक्री गर्ने भएको छ।
सरकारले लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारलाई बोझ बन्दै गएका छन्। करिब सवा ६ खर्ब लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थाले एक वर्षको अवधिमा १ अर्ब ५४ करोड २० लाख रूपैयाँ मात्र खुद नाफा आर्जन गरेका छन्। यो नाफा लगानीका आधारमा निकै कम हो
सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीले प्रतिफल दिन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि सुझाव दिन एक समिति गठन गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरेको सवा ७ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिफलविहीन देखिएको छ।
निरन्तर घाटामा रहेको सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्टमा करिब ५६ करोड रूपैयाँ लगानी थपेर उत्पादन बढाउने तयारी गरिएको छ।
प्रतियोगिताअन्तर्गत पुरुष फुटसल र ब्याडमिन्टनको प्रतिस्पर्धा हुने पेस्डानका अध्यक्ष कुलबहादुर आचार्यले जनाएका छन्।
अन्ततः सार्वजनिक संस्थान नेपाल आयल निगमले आइतबार रातिदेखि इन्धनमा थोरै मूल्य घटाएको छ। यसले उच्च मूल्य राखेर उपभोक्ता ठगिरहेकोमा विरोध भएपछि बल्ल मूल्य घटाउनुपर्ने ठानेको हो।
सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले लगानी गर्न हुने/नहुने विवाद जति धेरै लम्बायो त्यति नै मुलुकका लागि अहितकारी बन्ने छ। सरकारैपिच्छे गरिने निर्णयले राज्यको पैसामात्र बर्बाद भइरहेको छ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०७८ अनुसार सरकारले करिब ६ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरूले गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनन्।
अत्यावश्यक सेवाबाहेक जुनकुनै क्षेत्रमा लगानी गरे पनि त्यसको प्रतिफल आउनुपर्छ। तर, सरकारले करिब ६ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरूले न गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छन् न त लाभांश नै।
