किन सुस्ताए संसदीय समिति?
संसदीय समिति सक्रिय नहुँदा सकारले गरेका कामहरूबारे संसद् बेखवर छ। संसदीय समिति संसद् अधिवेशन नभएका बेला झन् सक्रिय हुनुपर्ने मान्यता रहे पनि संसद् नभएका बेला समिति झन् निस्क्रिय भइरहेको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संसदीय समितिमा हेरफेर गर्ने गठबन्धन तयारी
सरकार विस्तारसँगै प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रियसभाका संसदीय समिति सभापति पनि परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सामेल भएका नयाँ दलले समितिको सभापतिमा पनि दाबी गर्न थालेपछि यस्तो सम्भावना देखिएको छ।
कोरोनाका कारण फर्केका विद्यार्थीलाई पुनः चीन जाने व्यवस्था मिलाऊ : समिति
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोरोना भाइरसका कारण चीनबाट फर्किएर अलपत्र अवस्थामा बसेका विद्यार्थीहरुलाई तत्काल कूटनीतिक पहल गरी पुनः अध्ययनको लागि चीन पठाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
मनपरी कानून निर्माणको होडबाजी रोक्ने तयारीमा संसदीय समिति
देशमा कति ऐन, निर्देशिक, मापदण्ड, नियमावली, कार्यविधि, मार्गदर्शन, दीग्दर्शन छ भन्ने कुरा कहीँकतै लेखाजोखा नै नरहेको छैन।
कक्षा १२ को परीक्षा भौतिक रुपमै लिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन
समितिको मंगलबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले विद्यार्थीहरुलाई कोभिडविरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था गरी कक्षा १२ को परीक्षा छिटोभन्दा छिटो लिने व्यवस्था गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सतिमितले अफगानिस्तानमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित रुपमा तत्काल उद्धार गर्न कुटनीतिकलगायतका सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
कर्णाली प्रदेश: बाह्य पहुँच र खुलापन बढाउँदै संसदीय समिति
कर्णाली प्रदेशसभाअन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिले भने नियमित कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका कामका अतिरिक्त बाह्य पहुँच र खुलापनतर्फ आफ्नो सक्रियता बढाउँदै आएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट विस्थापितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन
संसदीय समितिले बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट विस्थापित भएकाहरुलाई तत्काल सुरक्षित बसोबाससहित राहतको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
दोस्रो पटकको पुनःस्थापनापछि संसदीय समितिहरू सक्रिय
यतिबेला संसदी समितिहरूले लगातार बैठकहरू राखिरहेका छन्। संसदीय समितिहरूमा सांसदहरूको भरिभराउ त छैन तर समितिमा आउने सांसदहरूले नयाँ निर्वाचन भएर आउने सांसद जस्तै उत्साहित भने देखिएका छन्।
संसदीय समितिले ‘लाल बाकस’ फेला पार्न सकेन
ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता र राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज सुरक्षित राखिएको लाल बाकस अहिलेसम्म गायब भएको छ। त्यो बाकस फेला पारेमा सन्धि सम्झौता, सीमासम्बन्धी नक्साको सूची रहेको तथ्य फेला पर्ने इतिहासविद्को भनाइ छ।
संसदीय समिति निर्देशन विवादमाः व्यापारीको स्वार्थमा पानीको मूल्य निर्धारण
प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिले व्यापारीको स्वार्थ अनुकूलमा उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी पानीको मूल्य बढाउन निर्देशन दिएको छ। कानुन निर्माण तथा नीतिगत निर्देशन दिने जिम्मेवारी पाएको संसदीय समितिले उद्योगीलाई फाइदा हुने गरी पानीको मूल्य बढाउन निर्देशन दिएको हो।
संसदीय समितिलाई सरकारले टेरेन
सरकारले संसदीय समितिमा अनुस्थित हुने र समितिले दिएका निर्देशन पनि पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि संसद्को सर्वोच्चतामै प्रश्न उठेको छ। संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई समितिमा बोलाउँदा नआउने र दिएका निर्देशन पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसबाट संसद्लाई सरकारले नटेरेको तथा संसदीय सर्वोच्चताको मतलब नराखेको देखिएको छ।
संसदीय समितिमा विधेयकको चाङः विधि नपुर्याई गरिन्छ छलफल
संसदीय समितिले कानुन निर्माण र सरकारको निगरानी गर्ने काम गर्दछन्। कानुन निर्माण गर्ने सवालमा संसदीय समितिले आवश्यक विधि प्रक्रिया नपुर्याउँदा संसद्बाट पारित भएका ऐन, कानुन कार्यान्वयनमा समस्या मात्र भएको छैन कतिपय तुरुन्तै संशोधनमा लैजानुपर्ने अवस्था आएको छ। संसद्ले आवश्यक गृहकार्य नगर्ने र कतिपय समेटनुपर्ने विषय समेट्न नसक्दा संसद्ले पारित गरेका कानुन अपरिपक्व देखिएका हुन्।
संसदीय समिति छल्दै प्रधानमन्त्री, फेरि अनुपस्थित
संसदीय सुनुवाइ समितिले संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशीलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई छुट्टै विधेयक बनाएर संसद्मा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
संसदीय समितिका निर्देशन: कस्तो छ कार्यान्वयनको अवस्था
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको उच्चतम अभ्यास गरिरहेका राष्ट्रमा संसदीय समितिको निर्देशन बाध्यात्मक हुने भएकाले त्यस्ता निर्णय गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।