संसदीय शासन व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् र संसदीय समिति सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसहित सबैले संसद् र त्यसका समितिहरूको निर्देशन मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने त्यसलाई पटक पटक व्यवास्ता गर्दै आएका छन् । संघीय संसद्का विषयगत समितिले पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई ओलीलाई बोलाए पनि अनुपस्थित हुँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि अहिलेसम्म एकपटक पनि उपस्थित नभएका ओली बिहीबार पनि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा गएनन् ।

बिहीबारको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्यायपरिषद्का सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशिताको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा बोलाइएको थियो । प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा परराष्ट्रमन्त्री गएपछि संसदीय समितिको बैठकले नै प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा उपस्थित हुन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशीलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई छुट्टै विधेयक बनाएर संसद्मा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले सरकारलाई अविलम्ब संवैधानिक आयोग प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्त गर्न निर्देशन दिएकोछ । मन्त्री ज्ञवालीले भारतीय विदेशसचिवको नेपाल भ्रमणका कारण प्रधानमन्त्री व्यस्त भएको समितिमा बताएका थिए । प्रधानमन्त्री समितिमा आउने भएरै बैठक राखिएको सुनुवाइ समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति भएपछि कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भीमसेनदास प्रधानले आपत्ति जनाएका थिए । अघिल्लो वर्ष कात्तिक २५ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित हुने बताएर अनुपस्थित भएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा पद्मा अर्याल उपस्थित भएकी थिइन् । मन्त्री अर्यालले स्वास्थ्यका कारण बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसकेको बताएकी थिइन् । भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश भएको विषयमा व्यापक विरोध भएपछि समितिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । संघिय संसदको गठन भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा संसदीय समितिले दुईपटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाइसकेको छ ।

चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध छ: परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध रहेको बताएका छन् । संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा उपस्थित भएका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दुवै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर आर्थिक विकास गर्नेबाहेक अन्य स्वार्थ नभएको पनि बताए । नेपाल जस्तो देशले कुनै कार्ड खेलेर खेलिने कुरा नभएकाले त्यसतर्फ आशंका गर्नु उचित नहुने बताए ।

‘ठूला देशसँग प्रतिस्प्रर्धामा नेपाल छैन र हुन पनि सक्दैन’ उनले भने । मन्त्री ज्ञवालीले भने ‘चीन र भारतको बीचमा केही समस्या आयो भने वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान होस् भन्ने नेपालले चाहन्छ,।’ यही साता छिमेकी मुलुकबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणमा पनि नेपाल चीन र भारतलाई मिलेर अगाडि बढ्ने चाहने कुरा गर्न चाहेको उनले बताए । भारतीय विदेशसचिव हर्षबर्धन श्रींगला बिहीबार बिहान काठमाडौं आएका छन् । यस्तै, चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई फेङ्हे मंसिर १४ गते नेपाल आउँदै छन् ।

यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राजदूत नियुक्ति समावेशी रहेको बताएका छन् । ‘राजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने राजदूत नियुक्ति समावेशी रहेको छ,’ उनले भने । तर सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले भने ३१ वटा नियोगमा २० जना खस आर्य मात्र रहेको तथा १२ जना समावेशीमा राख्नुपर्नेमा चारजना मात्रै नियुत भएको बताए । सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संवैधानिक नियुक्ति गर्नुपर्नेमा ३ वर्षसम्म खाली राखेर प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताए । सांसद पुष्पा भुषालले समावेशी आयोगलाई पूर्णता दिनेकाम नभएको बताइन् । ‘दुई–तीन वर्षभयो खाली भएको, संविधानले १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ, यसरी खाली राखेर १० वर्षमा कसरी पुनरवलोकन गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोगलगायतका आयोगहरू पदाधिकारीविहीन छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग आदिमा पूर्ण पदाधिकारी छैनन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न बहुमत नपुग्दा नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताए । कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देव र नेकपाका सांसद देव गुरुङले समावेशी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताएका थिए ।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७७ ०१:४२ शुक्रबार