पार्टीभन्दा मन्त्री शक्तिशाली
नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) सचिवालय बैठकले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री फेर्ने निर्णय गरे पनि बजेटको कारण देखाएर त्यसलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) सचिवालय बैठकले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री फेर्ने निर्णय गरे पनि बजेटको कारण देखाएर त्यसलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएको छ।
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्मा बलात्कार तथा यौनहिंसाका घटनामा उजुरीका लागि हदम्याद हटाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन्।
कार्यक्षमता, दक्षता र जनहितमा काम गर्नेभन्दा पनि पार्टीका नेतालाई खुसी बनाउने परम्पराले मुलुकको आर्थिक विकास र सुशासन थप कमजोर बन्ने देखिएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुनले बजेट छलफलका क्रममा सांसदहरुको पर्याप्त उपस्थिति रहेको दाबी गरेका छन्।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले गरिब जनता मूल्य वृद्धिको मारमा परिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सर्वसाधारण जनता मूल्यवृद्धिको चर्को मारमा पर्दा समेत कुनै अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
सांसद विन्दा पाण्डेले उपसभामुखको निर्वाचन अविलम्ब गर्नुपर्ने माग गर्दै युवा पुस्तालाई समेटने गरी बजेट ल्याउन जरुरी भएको सुझाव दिइन्।
नेकपा (एमाले) का सांसद प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आयात घटाएर राजस्वमा वृद्धि गर्न नसकिने बताएका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा सोचेभन्दा धेरै स्थानमा जितेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई धम्क्याउन थालेका छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचनाहरु खारेज हुनुपर्ने पार्टीको पूरानै अडान दोहोर्याएकी छिन्।
सरकारले अघिल्लो बजेटको तुलनामा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको छ। संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका क्षेत्रलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरे पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वभौम जनता नै निर्णायक शक्ति भएकाले जनमतको कदर गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको अर्थतन्त्रको सम्बद्र्धन एवम् उन्नयन गर्ने विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरिएको बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकार सामू आगामी मंसीर भित्र संघ र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने अभिभारा रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्री र सत्तापक्षका सांसदहरुको चुनावलक्षित कार्यक्रम मात्रै भएको आरोप लगाएका छन्।