पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले फेवाताल किनारमा निर्माण गरेको होटल वाटर फ्रन्टबाट निस्कने पानी दुषित पाइएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सरकारले प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरेको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालि सम्बन्धी जाँचबुझ समितिले सर्वोच्चमा बुझाएको प्रतिवेदनमा होटलबाट निस्कने पानी दुषित भएको उल्लेख गरिएको छ।
फेवातालमा डुबेर बेपत्ता भएका रामेछाप घर भई भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका बस्ने १८ वर्षीय सुप्रिल लामा १० दिनपछि मृतावस्थामा भेटिएका छन्।
प्रदेश नम्बर ४ को गहना पोखराको फेवाताल संरक्षण र यसको विस्तृतिकरणका लागि कास्कीबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित ३ सांसदले सक्रियता देखाएका छन्।
मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमणका कारण फेवातालको अस्तित्व संकटमा पर्दै गइरहेको छ। एकतर्फ फेवा किनारमा बन्दै गएका संरचना, तालमा मिसिने ढल र फोहोरले तालको सुन्दरतामात्र होइन जीवनमै खतरा पारिरहेका छन्।
फेवातालको अतिक्रमित जग्गा फेवातालकै नाममा ल्याउन र मापदण्ड विपरित बनाइएका संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिइसकेको छ। मानवीय र प्राक्रितिक अतिक्रमणका कारण सुन्दर फेवातालको आकार खुम्चदो छ। क्षेत्रफल मात्र होइन तालको गहिराई पनि घट्दै गइरहेको छ।
प्रदेशसभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरेर प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशसभा नियमावली अनुसार विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश भएको १५ दिनपछि मात्र बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ। तर, यसअघिको प्रदेशसभा बैठकमा (वैशाख १३ गते) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले उक्त विधेयक पेश गरेका थिए । त्यसको सातदिनभित्रै प्रदेश सरकारले बाँकी समयको लागि बजेट पेश गरेको हो ।
फेवाताल अतिक्रमण गरी बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारका नाममा जारी गरेको आदेशको नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले स्वागत गरेको छ। लामो समयदेखि भू–माफियाको कब्जामा रहेको फेवातालको अतिक्रमणविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले आइतबार ‘त्यहाँ निर्मित भौतिक संरचना गैरकानुनी ठहरसहित हटाउन’ आदेश जारी गर्नुले अतिक्रणको शृंखला अन्त्य हुनेमा नेफज आशावादी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन्। आइतबार सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारमा अबैधरुपमा बनेका संरचना भत्काउन र तालको जग्जा फिर्ता ल्याउन सरकारका नाममा आदेश दिएपछि फेवाताल संरक्षणको बाटो खुलेको छ।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले फेवाताल वरपर बनेका अवैध संरचनाको लगत संकलन गरे पनि कारबाही हुन सकेको छैन। महानगरपालिका अन्तर्गतको फेवाताल संरक्षण आयोजनाले ताल वरपर बनेका गैरकानुनी संरचनाको लगत संकलन गरेको थियो। नागरिक न्यूजले ति नामहरु प्राप्त गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा आदेश जारी गर्दै ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा ठकित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
फेवाताल अतिक्रमणबारे महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत चासो व्यक्त भएको छ। ५५ औं प्रतिवेदनमा फेवाताल सहित पोखराका १० वटा ताल अतिक्रमणबारे चासो व्यक्त गरिएको हो। रामसार सूचीमा सूचीकृत पोखराका ९ तालको क्षेत्रफल १ हजार २७३.३९ हेक्टर (२५०३०–६–३–१ रोपनी) मध्ये पानीको भाग ९८५.६७ हेक्टर (७७.४१ प्रतिशत) रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पर्यटकीय नगरी पोखराको प्रमुख आकर्षकको केन्द्रमा रहेको फेवा तालको आकार बढाउन काम सुरु हुने भएको छ। कास्की क्षेत्र नम्बर ३ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद राजीव पहारीले फेवा तालको आकार बढाउने काम एक हप्ताभित्र सुरु हुने जानकारी दिए।
पोखराको आकासमा हावा चलेपछि सराङकोटबाट उडेका ६ प्याराग्लाइडर फेवातालमा खसेका छन्। १२ जना यात्रु रहेको प्याराग्लाइडर खहरे नजिक फेवातालमा खसेका हुन्। तिब्र हावका कारण प्याराग्लाइडरले सन्तुलन गुमाउन पुगेका थिए। उडान भरेको केही समयमा नै सन्तुलनमा समस्या आएको थियो।
संसदको वातावरण संरक्षण समितीले सरकार र फेवातालसँग सरोकार राख्ने सबै मन्त्रालयलाई फेवातालको संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकले फेवातालको संरक्षण एवं व्यवस्थापनका सम्बन्धमा हालसम्म भएका छानविन समितीको सुझाव र सिफारिसलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। समितीका सचिव सुरजकुमार दुराद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार फेवातालको किनारमा सञ्चालित फिस्टेल लजलगायत अन्य होटलको सम्बन्धमा छुट्टै अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
हालै सार्वजनिक भएको कास्कीको फेवातालको जग्गा अतिक्रमण छानबिनको अध्ययन प्रतिवेदन र त्यस सबन्धमा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरुप्रति नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
