बोर्ड र सोक्सोबीच सम्झौताः मलेसिया जाने कामदार सुरक्षा छातामा
रोजगारदाताले विदेशी कामदारले पाउने तलबको १.२५ प्रतिशत मासिक रूपले योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसमा श्रमिकको पैसा खर्च हुने छैन।
८ पुस २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
विदेशमा समस्यामा परेकालाई कानुनी सहायता बढ्यो: पीडितलाई सूचना पाउनै मुस्किल
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू गन्तव्य मुलुकमा साना साना विषयको जानकारी नपाउँदा ठूलो समस्यामा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञहरू यसको मुख्य समस्या श्रमिकले समयमै सही र प्रभावकारी सूचना पाउन नसक्नुलाई बताउँछन्।
व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी
वैदेशिक रोजगारीका नकारात्मक पाटा पनि छन्। तर रेमिटेन्स आयले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ र यसको तत्कालै अर्को विकल्प छैन भन्ने सरकारलाई लाग्छ भने यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।
जापान रोजगारी समझदारीमै सीमित
विज्ञहरूले लामो समयदेखि खाडी मुलुक र मलेसियाको विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव दिँदै आए पनि अन्य विकल्प नहुँदा तिनै मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यता छ। विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएका करिब ५५ लाखमध्ये ९० प्रतिशत बढी खाडी मुलुक र मलेसिया गएका छन्।
‘फ्री भिसा टिकट’ को विकल्प खोज्दै सरकार
फ्री भिसा टिकट व्यवस्थाबाट विदेश जाने युवाले फाइदा लिन नसकेको र राज्यले पनि ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेकाले सबैको सल्लाह र सहमतिमा यसमा पुनरवलोकन गर्न जरूरी रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारः कानुनी सहायताका लागि प्रतिव्यक्ति १५ लाख रूपैयाँ
विगतमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न प्रयास भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेपछि पुनः त्यस्तो सहायतालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न लागेको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए।
सम्झौताअनुसार सेवा सुविधा नदिने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिने
उनीहरुले सम्झौताअनुसार काम र पारिश्रमिक नपाएको, विरामी हुँदा उपचार नपाएको तथा नेपाल फर्कंनुपर्दा चन्दा संकलन गर्नुपरेको बताएका थिए।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाको पुनःएकीकरण योजनामा सरकार
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको पुनःएकीकरण योजनामा सरकार रहेको बताएका छन्।
विदेशको विकल्प
मुलुकले बर्सेनि खाद्यान्न, तरकारी र अन्य अत्यावश्यक वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपरेको छ। देशभित्र खेतबारी भने बाँझा भएका छन्। यिनै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न नसकिने होइन। तिनका उत्पादनले सहजै बजार पाउने हो भने देशमै बसेर तिनले मनग्गे आम्दानी गर्न सक्छन्।
रेमिटेन्समा गिरावट कायमै
विस्तारै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गएपछि अर्को वर्षदेखि पुनः रेमिटेन्स वृद्धि हुने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष हालसम्मकै उच्च नौ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो।
विदेशमा नेपाली श्रमिक जोखिममाः १३ वर्षमा साढे नौ हजारले गुमाए ज्यान
मृत्यु हुनेमा धेरै नेपाली खाडी मुलुक र मलेसिया पुगेका छन्। खाडी र मलेसियामा मात्रै नौ हजार तीन सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको अभिलेख छ ।
मलेसियामा एक नेपालीको मृत्यु
जोशीलाई दुई दिन अघि मात्रै रक्त क्यान्सर रहेको पुष्टि भएको बताइएको छ। मृतक जोशी विगत पाँच वर्षदेखि मलेसियामा काम गर्दै आएका थिए।
रोजगार बोर्डको प्रस्ताव मन्त्रालयले पत्याएन, कामदारको पुनः एकीकरणमा ढिलाइ
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सुर्यप्रसाद गौतमले पुनः एकीकरणका लागि थुप्रै विकास साझेदार र अन्य निकायले काम गर्न चासो देखाएकाले बृहत् कार्ययोजना तयार पर्दा केही समय लागेको बताए।
चालु वर्षको पहिलो महिनामा १८ प्रतिशतले घट्यो रेमिटेन्स
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) मा विदेशमा रहेका नेपालीबाट ७५ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ रेमिटेन्स प्राप्त भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १८ प्रतिशतले कमी हो।