वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई स्वदेशमै विभिन्न खाले रोजगारी तथा उद्यम सिर्जना गरी पुनः एकीकरण गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले अघि सारेको प्रस्तावलाई तालुकदार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नपत्याउँदा पुनः एकीकरण योजनामा ढिलाइ भएको छ।
बोर्डद्वारा प्रस्ताव गरिएको योजना स्वीकृत गर्दा अधिकांश सरोकारवाला छुट्ने र यस्तो प्रस्तावले निकै थोरैलाई समेट्ने भएपछि मन्त्रालयले छुट्टै पुनः एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि तयारी गरिरहेको बताइएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सुर्यप्रसाद गौतमले पुनः एकीकरणका लागि थुप्रै विकास साझेदार र अन्य निकायले काम गर्न चासो देखाएकाले बृहत् कार्ययोजना तयार पर्दा केही समय लागेको बताए। उनले कोरोना महामारी लगायत अन्य कारणले विदेशबाट फर्किएकालाई लक्षित गरिएको पुनः एकीकरण कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको समेत जानकारी दिए।
करिब एक वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सहायता प्रदान गर्न भन्दै बोर्डले पुनः एकीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम थालनीको प्रयास गरेको थियो। कार्यक्रम सुरु गर्न अनुमति माग्दै मन्त्रालयमा पेस गरिएको प्रस्तावमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चित्त नबुझाएको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ।
बोर्डले पहिलो लहरको कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई लक्षित गरी पुनर्एकीकरण योजना बनाउन पहल गरेको थियो। पुनः एकीकरण निर्देशिका बन्ने तयारी हुँदै गर्दा मन्त्रालयबाट तीनजना मन्त्री बाहिरिएका छन्।
रामेश्वरराय यादव श्रममन्त्री हुँदा निर्देशिका स्वीकृतिका लागि पुनः एकीकरण मस्यौदा मन्त्रालयमा पुगेको थियो। त्यसपछि श्रममन्त्री बनेका गौरीशंकर चौधरी र विमल श्रीवास्तव पनि बाहिरिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारमा श्रममन्त्री नियुक्ति हुन बाँकी छन्। यतिखेर देउवाले नै श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका छन्।
कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ठूलो संख्याका युवा बेरोजगार हुने ठानेर निर्देशिकाको आवश्यकता ठानिएको थियो। कोरोना महामारीपछि विदेशबाट करिब सात लाख फर्किएका छन्। यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या भने न्यून छ। नेपाली युवायुवतीले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहे पनि कैयौं गन्तव्य मुलुकबाट कामदारको माग आएको छैन।
कोरोना महामारी सुरु भएदेखि नै बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी कहिले खुल्छ, अझै टुंगो छैन। दक्षिण कोरिया रोजगारी पनि करिब दुई वर्षदेखि ठप्प छ। कतार, साउदी अरेबिया जस्ता केही मुलुकले यस अवधिमा नेपाली कामदार लिए पनि निकै थोरै मात्र रोजगारीमा ती त्यहाँ जान पाएका छन्।
विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्केकालाई स्वदेशमा रोजगारी नदिए वा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रममा समेट्न नसके समस्याले विकराल रूप लिने जानकार बताउँछन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायले केही समयअघि गरेको अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो संख्याका युवायुवती फर्कने सम्भावना देखिएको छ।
कैयौं गन्तव्य मुलुकले नेपालबाट नयाँ कामदार लैजान नथालेका कारण घर फर्कन खोज्ने उतै रोकिएका छन्। मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासका श्रम काउन्सेलर दीपक ढकाल मलेसिया सरकारले कोरोना महामारीपछि नयाँ श्रमिकको आवागमनमा रोक लगाएले पुरानैले काम गरिरहेको बताए। ‘रोजगारदाताबाट बहिर्गमनको अनुमति पाउन सक्ने श्रमिक मात्रै घर फर्कन पाएका छन्,’ उनले भने, ‘अन्यले चाहेर पनि घर फर्कन पाइरहेका छैनन्।’
मलेसियाजस्तै समस्या थुपै्र गन्तव्य मुलुकमा रहेको बताइन्छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न धेरै मुलुकले आवागमनमा कडाइ गर्दा घर फर्कन खोज्ने श्रमिक गन्तव्य मुलुकमै रोकिएका छन्। श्रम विज्ञहरू आवागमनमा सहजता हुनेबित्तिकै ठूलो संख्याका युवा वैदेशिक रोजगारी त्यागेर घर फर्कने सम्भावना रहेको बताउँछन्।
अधिवक्ता तथा श्रम, आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल यतिखेर पुनः एकीकरण योजना अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि संघभन्दा स्थानीय तहको भूमिका बढी रहेको बताउँछन्। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि पुनः एकीकरणका लागि गाउँ र नगरपालिकाको भूमिका हुने उल्लेख गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब बन्ने पुनः एकीकरणका योजना र कार्यक्रम स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्ने गरी बन्नु पर्छ।’
उनले बोर्ड या संघीय सरकारका अन्य कुनै पनि कार्यालयले पुनः एकीकरण योजना बनाउनुको साटो कसरी हुन्छ स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनेतर्फ जोड दिन आवश्यक रहेको बताए। ‘पुनः एकीकरणका लागि संघीय निकायले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन जानेका छन् भने खाकासम्म बनाइदिन सक्छन्,’ उनले थपे, ‘आफैं कार्यक्रम बनाउने होइन। त्यसो गर्नु कानुनविपरीत हो।’
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई काम दिन नसके अर्थतन्त्र झनै समस्यामा पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा करिब १८ प्रतिशतले रेमिटेन्स घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनमा ७५ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ रेमिटेन्स आएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न मुलुकमा करिब ५५ लाख गएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये अझै पनि २५–३० लाख उतै रहेको अनुमान छ।
प्रकाशित: २१ आश्विन २०७८ ०२:०९ बिहीबार
