मन्त्रीपरिषद् बैठकले एशीयन–अफ्रिकन लिगल कन्सलटेटिभ अर्गानाईजेशनको ५९ औं वार्षिक सभामा भाग लिन कानून, न्याय तथा संघीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई पठाउने प्रस्ताव पनि स्विकृत गरेको छ।
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा गठबन्धनका दुई जना प्रदेशसभा सदस्यलाई समावेश गरी आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्।
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा मन्त्री बनाउने या बन्ने मापदण्डमा जिम्मा दिने या लिने मन्त्रालयको विषयमा सामान्य ज्ञान या त्यो व्यक्तिको सोच (योजना) को विषयमा छलफल गरेको सुनिँदैन।
संघीय संसदका दुवै सदनको चालु अधिवेशन शुक्रबार मध्यरातदेखि अन्त्य हुने भएको छ।
सरकारले बेमौसमी वर्षाबाट धानबालिमा भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने भएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी तथा डुबानबाट धान बालिमा भएको क्षतिको अध्ययन गरी ३ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गृहमन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए।
राष्ट्रिय युवा परिषद्को कार्यकारी उपाध्यक्षबाट माधवप्रसाद ढुंगेलको बिदाई भएको छ। करिव पाँच वर्ष परिषद्को उपाध्यक्षमा रहेका ढुंगेलको नयाँ सरकार परिवर्तन भएसंगै बिदाई भएको हो। परिषद् स्थापनाकालदेखि कार्यकारी उपाध्यक्ष रहेको गत कात्र्तिक १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई परिषद्बाट हटाउने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ग्लास्कोमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वर्ल्ड लिडर समिटमा सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ८८औं दिनमा शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन्। तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै सत्तारूढ दलहरूभित्र तीव्र असन्तुष्टि सुरु भएको छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायालयको कोटामा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
समितिमा बहुमत सदस्यबाट पारित भएको यो विधेयकमा कांग्रेसका केही सांसदको असन्तुष्टि थियो। कांग्रेस सांसदले विधेयक प्रतिवेदनमा फरक मत नै राखेका थिए। तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई संघमा फर्किने कुनै न कुनै बाटो खोल्नुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुने व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्ने, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था प्रस्तावित विधेयक अनुसार नै हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।
गठबन्धनका सबै दलले आआफ्नो तर्फबाट सरकारमा सहभागी गराउने नेताको नाम शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवालाई दिने र साँझसम्म नवनियुक्त मन्त्रीको सपथ गराउने गठबन्धनको तयारी रहेको छ।गठबन्धनका सबै दलले आआफ्नो तर्फबाट सरकारमा सहभागी गराउने नेताको नाम शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवालाई दिने र साँझसम्म नवनियुक्त मन्त्रीको सपथ गराउने गठबन्धनको तयारी रहेको छ।
फिर्ता लिन लागिएका चार विधेयकमध्ये रेल्वे विधेयक २०७८, संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ रहेका छन्।
प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश पर्यटन वोर्ड नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत गरेसँगै प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठनको बाटो खुलेको हो। बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७८लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन तत्काल सक्रियता देखाउनुपर्ने भन्दै उपसभापति निधिले यसले गठबन्धन र कांग्रेसलाई मात्र होइन, सिंगो मुलुकलाई नोक्सान हुने बताए।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ८० दिन विस्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेपछि गठबन्धनभित्रैबाट आलोचना सुरु भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्तापित गर्दै असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपनि गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो।
-480x320.jpg)
