गुठी मास्न भूमाफियाको इसारामा सरकारले विधेयक ल्याएको आरोप
सम्पदा संरक्षण अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले सरकारले भूमाफियालाई बल पुग्ने गरी गुठी विधेयक ल्याएको आरोप लगाए।
सम्पदा संरक्षण अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले सरकारले भूमाफियालाई बल पुग्ने गरी गुठी विधेयक ल्याएको आरोप लगाए।
प्रस्तावित गुठी विधेयकको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा भएको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ।
प्रस्तावित गुठी विधेयकको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको छ। गुठी सम्वन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेय सरकारले संसदमा दर्ता गराएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा काठमाडौंसहित देशभरि मानवसाङ्लो बनाएर प्रदर्शन गरेको छ। संसद्मा पेस गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने जनाउँदै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघले शनिबार दोस्रो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौंको बबरमहलदेखि माइतीघरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्।
नेपाल पत्रकार महासंघले शनिबार (आज) दिउँसो साढे २ बजे बबरमहलमा सञ्चारकर्मीको बृहत् हातेसाङ्लो जुलुस प्रदर्शन गर्ने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको दोस्रो बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०७६ लाई विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयकमाथि यही जेठ २७ गतेदेखि आगामी असार ६ गतेसम्म छलफल हुनेछ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा छलफल हुने जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभाको विहीबारको दोस्रो बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०७६ लाई विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। सो विधेयकमाथि यही जेठ २७ गतेदेखि आगामी असार ६ गतेसम्म छलफल हुनेछ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा छलफल हुने जानकारी दिए।
वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतबाट संसद्मा वातावरणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत भएको छ । कुन ऐन संशोधन हुने र कुन–कुन एकीकरण हुने स्पष्ट छैन । यसले यो ऐन नयाँ हो कि संशोधन र एकीकरणमात्र हो, प्रस्ट हुँदैन । २०५४ असार १० र १२ गतेदेखि क्रमशः लागू भएका वातावरण संरक्षण ऐन (२०५३) र वातावरण संरक्षण नियमावली (२०५४), निर्देशिका एवं दिग्दर्शन तर्जुमा एवं कार्यान्वयन तथा जनशक्ति विकास गर्दाका अनुभव, ज्ञान र सिकाइसमेतका आधारमा हेर्दा यस विधेयकमा उल्लेख कतिपय प्रावधान पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभाले राहदानी विधेय संशोधनबिनै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने चलखेल देखिएको छ। राहदानी जारी गर्ने र प्रयोग गर्ने विषयमा अस्पष्टता र द्विविधा सिर्जना हुनसक्ने भएकोले विधेयक पुनर्विचार गर्न भनी राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाए पनि विधेयक संशोधन नै नगरी पठाउने चलखेल भएको हो। चलखेलकै कारण सभामुख कृष्णबहादुर महराले यस विधेयकबारे कुनै छलफल चलाएका छैनन्
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल प्रेस युनियनले मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारले नसच्याए अन्तर्राष्ट्रिय मिडिाया मिसन बोलाउने बताएको छ। युनियनले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफलमा अध्यक्ष बद्री सिग्देलले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने बताएका हुन्।
सभामुख कृष्णबहादु महराले राहदानी विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल नै थालेका छैनन्।
विज्ञापन नियमनको लागि भन्दै सरकारले अघि सारेको ‘विज्ञापन विनिमय विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ। राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पास भई कानुन बनेर आएमा नेपालमा प्रसारण हुँदै आएका विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ। यो अवस्थामा १ सय ५० भन्दा बढी विदेशी च्यानल बन्द हुनेछन्। विज्ञापन नीतिले एक त मिडिया बन्द हुने अवस्था आउने भने अर्काेतिर नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत असर पार्ने देखिन्छ।
प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले संविधानको भावनाअनुरुप प्रदेश सरकारले आफैँ सिडियो राख्ने विधेयक ल्याउन लागेको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी विभिन्न कानून ल्याउन लागेको भन्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
गुठीले गर्दा नै नेपालका मठमन्दिरलगायतका धार्मिक सम्पदा हालसम्म संरक्षण भइरहेका हुन्। सरकारले ल्याएको यो गुठीसम्बन्धी विधेयक पारित भए नेपालका सबै धार्मिक सम्पदा माँस्न भूमाफियलाई सहज हुने बताए।