वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतबाट संसद्मा वातावरणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत भएको छ । कुन ऐन संशोधन हुने र कुन–कुन एकीकरण हुने स्पष्ट छैन । यसले यो ऐन नयाँ हो कि संशोधन र एकीकरणमात्र हो, प्रस्ट हुँदैन । २०५४ असार १० र १२ गतेदेखि क्रमशः लागू भएका वातावरण संरक्षण ऐन (२०५३) र वातावरण संरक्षण नियमावली (२०५४), निर्देशिका एवं दिग्दर्शन तर्जुमा एवं कार्यान्वयन तथा जनशक्ति विकास गर्दाका अनुभव, ज्ञान र सिकाइसमेतका आधारमा हेर्दा यस विधेयकमा उल्लेख कतिपय प्रावधान पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१. प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनामा ‘वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ । सिद्धान्ततः यो राम्रो सोच हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न अन्य कुराका अतिरिक्त स्रोतमा आधारित प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ । अतः ‘प्रदूषण नियन्त्रणबाट फाइदा हुन्छ’ भन्ने सिद्धान्ततर्फ ध्यान पुग्नुपर्छ ।
२. यो ऐन तुरुन्त लागू हुनेछ भन्नाले नियमावली आवश्यक नपर्ने हो कि भन्ने अर्थ लाग्छ ।
३. प्रस्तावित विधेयकमा ५ प्रकारका वातावरण अध्ययन उल्लेख छन्ः (१) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, (२) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, (३) वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, (४) पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र (५) रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण । १ देखि ३ सम्मका अध्ययनलाई ‘वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन’अन्तर्गत राखिएका छन् । हाल नं. २ र ३ का अध्ययन नियमावली (२०५४, संशोधनसहित) को अनुसूची १ र २ मा उल्लेख प्रस्तावका लागि गरिन्छन् । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा सिर्जित समस्या सम्बोधन गर्न नं. ४ प्रयोगमा आएको छ । वातावरण मूल्यांकन त गर्न नपरे हुने भन्ने समयमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन थपिएको छ ।
कुन ऐन संशोधन हुने र कुन–कुन एकीकरण हुने स्पष्ट छैन । ऐन नयाँ हो कि संशोधन र एकीकरण मात्र ?
४. यसमा ‘विकल्प विश्लेषण’ राखिएको छ । नियमावलीको अनुसूची ३ र ४ (क्रमशः प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि कार्यसूची) मा विकल्प विश्लेषण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विभिन्न विकल्प अध्ययन वातावरण मूल्यांकन प्रक्रियाको अभिन्न अंग हो । विगतमा नियमावलीको अनुसूचीमार्फत सम्बोधन भएको विषय अहिले विधेयकमै समेटिएको छ ।
५. प्रस्तावित विधेयकले क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूचीसमेत समेटेको छ । वातावरण मूल्यांकन गर्न समेटिने सवालहरू क्षेत्र निर्धारण गर्दा एकिन हुन्छ । प्रस्तावको प्रकृति र निर्माण वा कार्यान्वयन हुने स्थानका आधारमा प्रस्तावबाट भौतिक, रासायनिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षमा पर्न सक्ने अनुकूल वा प्रतिकूल प्रभावसम्बन्धी अध्ययनका लागि मार्गदर्शन दिन क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची स्वीकृति गरिन्छन् । वातावरण कानुन कार्यान्वयनको २२ वर्षको अनुभवले यिनलाई विधेयकमा राख्नुपर्ने ‘सिकाइ’ रहेको देखियो । यसमा पुनः सोच्नु उपयुक्त नै होला ।
६. २०५३ को ऐनले प्रस्तावकलाई मात्रै चिनेको छ । कानुनबमोजिम नभएमा प्रस्तावकलाई कारबाही हुन्थ्यो । प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम प्रतिवेदनको गुणस्तर कायम नभए त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्ने परामर्शदाताले बढीमा ५ वर्षसम्म वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न नपाउने व्यवस्था उल्लेख छ । हालैका वर्षमा स्वीकृत वातावरण मूल्यांकन प्रतिवेदनहरूमा बढी ‘कट एन्ड पेस्ट’ भएको स्पष्ट छ । प्रतिवेदनको गुणस्तर कायम गर्ने काम स्वीकृतकर्ताको पनि हो । कम गुणस्तरका प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न आवश्यक छैन । न्यून गुणस्तरको प्रतिवेदन तयार गर्नेलाई ‘कालो सूची’ मा राख्न सकिन्छ ।
७. वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील नीति, योजना, कार्यक्रम, आयोजना वा क्रियाकलापबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभाव पहिचान, आकलन गरी त्यसको उल्लेखनीयता थाहा पाउन र प्रतिकूल प्रभाव हटाउन, घटाउन वा क्षतिपूर्ति दिन र अनुकूल प्रभाव अधिकतम गर्न आयोजनाका लागि आइइई र इआइए र नीति, योजना तथा कार्यक्रमको रणनीतिक वातावरणीय मूल्यांकन गर्ने सर्वमान्य चलन छ । प्रस्तावित विधेयकमा नीति, कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यहाँ ‘विश्लेषण र मूल्यांकन’ लाई परिभाषित गर्नु आवश्यक छ ।
८. नियमावलीको अनुसूची ६ मा इआइए प्रतिवेदनमा वातावरण व्यवस्थापन योजना सम्बन्धमा उल्लेख गर्ने भन्ने छ । सबै प्रकारका वातावरण मूल्यांकन प्रतिवेदनमा प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण वा अनुकूल प्रभाव अधिकतम गर्ने योजना समावेश हुनुपर्छ ।
९. नियमावलीको नियम १४ मा प्रस्तावबाट सेवा प्रदान हुन थालेको २ वर्षभित्र मन्त्रालयले वातावरणीय परीक्षण (अडिटिङ) गर्ने भन्ने उल्लेख छ । नियमावलीको पहिलो संशोधनमा २ वर्ष ‘पछि’ भनियो । यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानै नदिई ‘भित्र’ लाई ‘पछि’ भनी दुई अक्षरले परिवर्तन भयो । सिद्धान्ततः ‘फाइनान्सियल अडिट’ जस्तै वातावरणीय परीक्षण गर्दा पनि ‘डकुमेन्टेड इभिडेन्स’ आवश्यक पर्ने भएकाले समयावधि तोक्नुपर्छ ।
१०. प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले वातावरणीय अध्ययन गर्न सक्ने पनि भनिएको छ । स्थानीय सरकारले अध्ययन गर्न चाहे के गर्ने ?
११. प्रस्तावित विधेयकमा वातावरण निरीक्षकले अन्य कुराका अतिरिक्त स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा तोकिएका सर्तबमोजिम काम भए÷नभएबारे स्थलगत जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । यी निरीक्षकले पूरक र रणनीतिक मूल्यांकनका हकमा जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्न सक्ने देखिँदैन ।
१२. प्रस्तावित विधेयकमा सन् १९९३ र २००९ मा गठित वातावरण संरक्षण परिषद् र जलवायु परिवर्तन परिषद् मिलाइ वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् गठन गर्न प्रस्ताव छ । परिषद्का काममा मन्त्रालय तथा अन्य निकायलाई निर्देशन दिने, नीति तय गर्ने, नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, सहजीकरण गर्ने, मूल्याङ्कन गर्नेजस्ता काम उल्लेख भएकाले परिषद् कार्यकारी वा सल्लाहकार निकाय के हो छुट्याउन अप्ठ्यारो प¥यो ।
१३. प्रस्तावित विधेयकमा जरिवाना र क्षतिपूर्ति भने उल्लेखनीय छ । अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्तावको हकमा प्रतिवेदन स्वीकृत नगराइ वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुनेगरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरे संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका हकमा क्रमशः ५ लाख, १० लाख र ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । २०५३ को ऐनको प्रावधानभन्दा यो ५० गुणा बढी देखिन्छ । यो जरिवानापश्चात् सुधार गर्न आदेश दिने र दिइएको आदेशबमोजिम कार्य नभएमा माथि उल्लिखितको तेब्बर जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । यी अध्ययन तथा मूल्यांकन आकलनमा आधारित हुने भएकाले प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा आकलन गरेको भन्दा भिन्न वातावरणीय चुनौती देखिन सक्छ ।
१४. सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर जलवायु परिवर्तनका कार्य सम्पादन गर्न आदेश दिएको छ । यो विधेयकमा जलवायु परिवर्तनबाट स्थानीय समुदाय, पारिस्थितिकीय प्रणाली र जैविक विविधतामा परेको प्रतिकूल असर तथा जोखिम अध्ययन गरी विवरण अद्यावधिक गर्दै सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले लिएको छ । कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको हाल करिब २७.५, १४.७ र ६.४ प्रतिशत उत्सर्जन गर्ने क्रमशः चीन, अमेरिका र भारतबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्नेको तुलनामा केवल ०.०२७ प्रतिशत उत्सर्जन गर्ने नेपालले उत्सर्जन न्यून गर्ने कानुनी प्रतिबद्धता गर्दा हाम्रो आर्थिक विकासमा के÷कस्ता प्रतिकूल प्रभाव पर्छन् ? सोचनीय छ ।
१५.सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउँदै नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिने व्यावहारिक, प्रमाणित आधार, अनुभव र सिकाइ यथेष्ठ छन् । वातावरण मूल्यांकन प्रक्रियाले प्राथमिकतामा परेका एवम् राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण ‘ढिलो’ भयो भनेर सार्वजनिक सूचनालगायत क्षेत्र निर्धारण, कार्यसूची र मूल्यांकन प्रतिवेदन निर्णयका लागि दिनहरूमा उल्लेखनीय रूपमा कटौती भएको समाचार ताजै छन् । प्रस्तावित विधेयकले यी कुरालाई अझै जटिल त बनाउँदैन ?
१६. कार्यान्वयन क्रममा कानुनको व्याख्या आआफ्ना तवरले हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले विषयवस्तुको प्राविधिक स्पष्टताका आधारमा विधेयक तर्जुमा हुँदा कार्यान्वयन पक्ष सहज हुन्छ ।
पूर्व सहसचिव (प्रा.) एवं प्रमुख, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा, तत्कालीन वातावरण मन्त्रालय
(हाम्रो वातावरण÷नेफेज)
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७६ ०३:२४ बिहीबार
