काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी विभिन्न कानून ल्याउन लागेको भन्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमतिमा मात्र कानून निर्माण गर्ने बहुलवादी संस्कारको वेवास्ता गर्दै सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र विज्ञापन सम्बन्धि विधेयक सुटुक्क संसदमा पेश गरिनु गम्भीर विषय भएको उनले बताएका छन्। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मूल्य–मान्यता, हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, तत्कालिन केपी ओली सरकारले पारित गरेको आमसञ्चार सम्बन्धि नीति–२०७३ र प्रचलित अभ्यास विपरित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित र नियन्त्रित गर्ने प्रावधानहरु सहित विधेयकहरु संसदमा लानु र बहुमतको दम्भ देखाएर पारित गर्न तम्सिनु भनेको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको अधिनायकवादी चरित्रको विस्तारित रुप भएको उनले बताएका छन्।
'प्रस्तावित विधेयकहरु र मस्यौदाका क्रममा रहेका कानूनहरुबाट बन्ने संरचनाहरु स्वायत्त र स्वतन्त्र राख्न नचाहनु, संचारकर्मीहरुलाई हदैसम्मको दण्ड–जरिवाना र जेल सजायसम्मका कठोर प्रावधानहरु राखिनु र ती निकाय सरकारको तजबिज अधिकार प्रयोग गर्ने निरंकुश संस्थाका रुपमा स्थापित गरेर स्वतन्त्र प्रेसमाथि तरबार झुण्डाउने, अन्ततः प्रेसको आलोचनात्मक चरित्रलाई समाप्त पार्ने र जनताको सूचनाको अधिकार कुण्ठित गर्ने सरकारी कुटिल चाल अब गुपचुप रहेन। अतः सरकारको यस्ता हर्कतका विरुद्ध संगठित भई प्रतिरोध गर्न म सम्पूर्ण स्वतन्त्रताप्रेमीहरुलाई आह्वान गर्दछु', कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७६ ०६:५१ सोमबार
