सूचना प्रविधि विधेयक फिर्ताको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले भैरहवामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चाल सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा सूचना प्रविधि विधेयक लगायत संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार हनन गर्ने सरकारी नीतिविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत विरोध पत्र बुझाएको हो।
संसद्मा दर्ता भएको सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा भएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले ठहर गरेको छ। स्वतन्त्र विचार अभिव्यक्त गर्नेका लागि ठूलो जेल सजाय र चर्को जरिवानाको व्यवस्था गलत भएको उल्लेख छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतराका रूपमा सूचना प्रविधि विधेयक रहेको बताएको छ। एम्नेस्टीले एक विज्ञप्तप प्रकाशित गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभ्यासलाई यो कानुनद्वारा अपराधीकरण गर्ने गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुनेगरी सूचना प्रविधि विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनेगरी संशोधन गर्न समेत उसले भनेको छ।
सांसदहरुले स्वायत्त, स्वतन्त्र र स्वनियम सहितको मिडिया काउन्सिल विधेयक हुनुपर्ने बताएका छन्। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले विधेयकको प्रस्तावनामा सच्याई स्वायत्व, स्वतन्त्र र स्वनियम सहितको व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका हुन्।
सभामुख चयन हुन नसक्दा संसद्का नियमित काम प्रभावित हुन पुगेका छन्। सत्तारूढ नेकपाले कसलाई नयाँ सभामुख बनाउने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा प्रतिनिधिसभा नेतृत्वविहीन छ।
नेपालको संविधान घोषणा भएर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेस गरेसंगै नेपालको कानूनी संरचनाले पनि नयाँ इतिहाँस रच्दैछ। स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र संघ तहमा आआफ्नो कानून वनाउने निकाय गाउँ सभा, प्रादेशिक संसद र संघीय संसद सक्रिय रुपमा लागि परेको देखिन्छ। संघीय संसद केहि अनुभव सहित अगाडि बढेको देखिन्छ भन्ने स्थानीय र प्रादेशिक संसदहरु संघ र व्यरोक्रेसीले निर्माण गरेका नमूना कानूनलाई आधार बनाएरै भए पनि कानून निर्माणको ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेका छन्।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक जनताले आफ्नो सार्वभौमिकता राज्यलाई हस्तान्तरण गरेबापत प्राप्त गरेको हक हो, त्यसैले सरकारले कानुन बनाएर नागरिकको विचार अभिव्यक्ति गर्न पाउने हकलाई सीमित गर्ने कुनै पनि कार्य सैद्धान्तिक रूपमा गलत छ।
सरकारले संसद्मा पेश गरेको सूचना प्रविधि विधेयक मौलिक हकविरुद्धमा भएको भन्दै सरोकारवालाले अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्। विधेयक संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकविरुद्धमा रहेको भन्दै उनीहरुले यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले मानव अधिकार हनन हुनेगरि कुनैपनि विधेयक नल्याएको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको विचार अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता सूचना प्रविधि विधेयकले कुण्ठित गरेको आरोप लगाएका छन्।
संसदीय समितिका बैठकमा त न्यून उपस्थिति सामान्य भइसक्यो। हुँदाहुँदा अब त संघीय संसद् पनि आलंकारिकतातिर जान लागेको संकेत देखापर्न थालेका छन्।
संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सांसदले नलेखेका कारण समस्या आएको सरोकारवालाले विरोध गरेका छन्। विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको भन्दै सरोकारवालाले विरोध गरेका हुन्।
संसद्मा दर्ता सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध खलल हुनेगरी सामाजिक सञ्जालमा संप्रेषण गरिए जरिवाना र सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसको प्रमुख भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले संसदीय समितिले पारित गरी संसद्मा पठाएको सूचना प्रविधि विधेयकले नेपाली नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले काम गरेर जनताकोे मन जित्न नसकेपछि आलोचनाबाट जोगिन सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
