काठमाडौं – सभामुख चयन हुन नसक्दा संसद्का नियमित काम प्रभावित हुन पुगेका छन्। सत्तारूढ नेकपाले कसलाई नयाँ सभामुख बनाउने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा प्रतिनिधिसभा नेतृत्वविहीन छ।

सभामुख नहुँदा विधेयक प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने काम अवरुद्ध भएको छ। सभामुख नहुँदा प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको राजस्वसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरी पुनः प्रतिनिधिसभामै पठाएसँगै प्रमाणित हुन नसकेर अलपत्र परेको छ।

यौन दुर्व्यवहार आरोपमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले असोजमा राजीनामा दिएपछि नयाँ सभामुख चयन हुन सकेको छैन।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पुस २४ गते राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो।

सो विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने हुन्छ। तर सभामुख नभएकाले प्रमाणितत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सकिएको छैन। बर्खे अधिवेशनले पारित गरेकासमेत पाँच विधेयक प्रमाणित नहुँदा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सकिएको छैन। हिउँदे अधिवेशन गत पुस ४ गते सुरु भए पनि अहिलेसम्म सभामुख चयन हुन सकेको छैन।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यौनकाण्डमा मुछिएलगत्तै असोज १३ गते राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामापछि पाँच विधेयक प्रमाणित हुन बाँकी छन्। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएका विधेयकमध्ये अर्को औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) हो। यो विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा छ। समितिले विधेयक प्रतिवेदन तत्काल राष्ट्रिय सभामा पेस गरी पारित नभई यही अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा रहे अलपत्रकै अवस्था आउनेछ।

प्रतिनिधिसभामा प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजनसम्बन्धी विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी विधेयक, भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक र औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गर्न बाँकी भएकाले प्रमाणीकरण हुन नसकेका हुन्। यी विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा प्रहरी समायोजनको काम अड्किएको छ भने अन्य महत्वपूर्ण काम पनि हुन सकेका छैनन्। संविधानको धारा ११३ मा ‘प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने छ।

सभामुखको चयन गर्न नसक्दा पुस ४ गते बोलाएको संसद्को हिउँदे अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा बैठक तीनपटक सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ। अर्को बैठक माघ ६ गते बोलाइएको छ। ६ गतेको बैठकले पनि सभामुखको निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउनेमा शंका रहेको राजनीतिक दलका नेताको टिप्पणी छ। सभामुख चाँडै चयन हुने आसमा पुस ४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनु केही दिनअघि प्रतिनिधिसभामा दुई विधेयक दर्ता भएका थिए। ती थिए– पहिलो कारागारसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र दोस्रो पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद्सम्बन्धी विधेयक। संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘हामीलाई पुस ७ गतेभित्र सभामुख आउने विश्वास थियो। तसर्थ ती विधेयक प्रतिनिधिसभामै दर्ता भए।’ यतिबेला संसद्मा आएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ तेस्रो संशोधन विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कता दर्ता गर्ने भन्ने अन्योल रहेको सचिवालयले जनायो।

सभामुखको रिक्तताकै समयमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक र रेल्वे विधेयक राष्ट्रिय सभाले अघि बढाएको छ। राष्ट्रिय सभामा लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६, थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६, मधेसी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६ र मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६ पेस भएका छन्। तर यी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामै एक महिनादेखि अलपत्र छन्। संसद्का दुवै सदनमा यी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा समितिको अनुगमन र भ्रमण स्वीकृत नहुँदा कतिपय समिति जिल्ला जान सकेका छैनन्। प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम १७५ को उपनियम ५ मा समितिको कार्य सम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्यले सभामुखको पूर्वस्वीकृति लिई आवश्यक स्थानको भ्रमण गर्न सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ। सभामुख नहुुँदा समिति बैठक पनि असोजदेखि प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकेका छैनन्। संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक सभामुख नहुँदा प्रभावित भएको सचिवालय स्रोतले बताएको छ। सभामुख नहुँदा संवैधानिक परिषद्मा समेत एक सदस्यको अभाव छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगमा आयुक्त र प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति सभामुखले गर्नुपर्नेमा उपसभामुखले गरेकी छन्। सभामुखले गर्नुपर्ने अवस्थामा उपसभामुखले नियुक्ति गरेको भन्दै यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ।

प्रकाशित: १ माघ २०७६ ०१:५० बुधबार