चीनबाट ९० टन बिस्फोटक पदार्थ नेपाल ल्याइँदै
पूर्वाधार परियोजना निर्माणका लागि चीनबाट ९० टन बिस्फोटक पदार्थ नेपाल ल्याइएको छ।
पूर्वाधार परियोजना निर्माणका लागि चीनबाट ९० टन बिस्फोटक पदार्थ नेपाल ल्याइएको छ।
राज्य पुनःसंरचनाको अवधारणाअनुरूप २०७९।८० मा आइपुग्दा कैयन् कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्। कृषकलाई राहत पुर्याउन अनुदान उपलब्ध छ।
जिल्लाको दुई पालिकामा एक सय ३९ अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्।
अलैँची दाना बिक्रीबाट यहाँका किसानले २० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन्।
परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको निमन्त्रणामा भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा आज नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन्।
तनहुँको सदरमुकाममा अवस्थित दमौली अस्पताल १० महिनादेखि प्रमुखविहीन बनेको छ।
दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं १२ स्थित टरिगाउँ विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ।
जापान सरकार र संयुक्त राष्ट्र मानव बसोबास कार्यक्रमले हरित निर्माणमा आधारित रोकथाम तथा नियन्त्रण उपायका लागि आपतकालीन सहयोग पहल सम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।
नेपाल-भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ।
स्याङ्जामा शीतभण्डारमा भण्डारण गरिएको सुन्तला कुहिएपछि किसान चिन्तित छन्। स्याङ्जा शीतभण्डार सहकारीले सञ्चालनमा ल्याएको शीतभण्डारमा भण्डारण गरिएको केही सुन्तला कुहिएको हो।
चार दशकदेखि निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको कब्जामा रहँदै आएको परियोजना चालु आवदेखि सरकारले भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको हो।
म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीस्थित कालीगण्डकी नदीको कटान नियन्त्रण आयोजना सुरु भएको छ।
सम्झौताको निरन्तरता कायम राख्ने सम्बन्धमा कुनै पनि सम्झौता कायम राख्ने प्रक्रिया अपनाइएको नदेखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले योजना छनौट गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक तथा दीर्घकालीन योजनाका आधारमा छनौट गरिनेछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रदेशले प्रदेश परियोजना बैंक र स्थानीय तहले स्थानीय परियोजना बैंक तयार गरी परियोजना बैंकमा समावेश भएका परियोजनाहरु कार्यान्वयन गरिनेछ।’
‘वैदेशी लगानी ल्यानको लागि परियोजनाको तयारी र परियोजना प्रतिको विश्वास हुनुपर्छ। हाम्रो नीति, कानून र व्यवहारका कारणले विश्वास नभएको अवस्था छ। सरकारले वैदेशिक ऋण कति लिने भन्ने प्रश्न छ। ऋण लिने तर मुलुकको उत्पादन नबढाउने, हाम्रो ढुंगा बिक्री गर्न नपाउने, काठ काट्न नपाउने, हाम्रो जडिबुटी बिक्री गर्न नमिल्ने? हाम्रो रिस्वर्स प्रयोग गर्न नहुने अनि विकास गर्ने के बाट? गर्ने कसरी? गम्भीर प्रश्न छ। पहाड फोरेर ढुंगा चलाउनै हुन्नरे कुनै ठाउँ नचलाउने होला। एउटा पहाड खनेर बिक्री गर्न किन मिल्दैन?'