सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप्ने विषयमा सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषदेबाट २०७९ असार ३१ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको हो।  

सम्झौताको निरन्तरता कायम राख्ने सम्बन्धमा कुनै पनि सम्झौता कायम राख्ने प्रक्रिया अपनाइएको नदेखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। सम्झौता गर्ने म्याद थप गर्ने कार्य लगानी बोर्डबाट गरिँदै आएको र कानुनले समेत लगानी बोर्डलाई नै अख्तियारी दिएको थियो। तर, सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्ति व्यवस्थापनको म्याद मन्त्तिपरिषदबाट निर्णय भएको मितिले दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।  

पहिले ३ वर्ष अगाडि नै म्याद समाप्त भैसकेको र बीचको म्याद थप नभएको बेला सरकारले निर्णय गरेको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ। ‘म्याद समाप्त भैसकेको र बीचको म्याद थप नभएको अवस्था छँदाछँदै निर्णय भएको मिति २०७९ असार ३१ देखि दुई वर्षसम्म म्याद थप गर्ने कुराको कुनै तार्किक औचित्य देखिँदैन,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘२०७१ सालमा भएको २ वर्ष अवधिको सम्र्झौताको म्याद १० वर्ष पछिसम्म (२०८१ सालसम्म) पुग्ने गरी थप गर्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन। रिट निवदेनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा असार ३१ मा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू।’ रतन भण्डारीले सरकारले मनपरि ढंगले म्याद थप्ने निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७९ ०१:१३ शुक्रबार