संसद् पुगेको २० मिनेटमै बाहिरिए प्रधानमन्त्री शाह
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी हुन पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्मा आधा घण्टा पनि नबसि बाहिरिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी हुन पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्मा आधा घण्टा पनि नबसि बाहिरिएका छन्।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीको पद बहालीपछि हराएका, बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका तथा सडकमा आश्रित बालबालिकाको खोजतलास, उद्धार र पारिवारिक पुनर्मिलनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादव र नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत साइमन अर्न्स्टबीच सोमबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य यशोदा कुमारी बरालले प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको कुरा नसुनी संसदबाट बाहिरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले किसानको उजुरीका आधारमा दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।
लाम्पाटामा भएको हिंसात्मक घटनामा पक्राउ परेका २१ जनामध्ये १० जनालाई जिल्ला अदालत बाजुराले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।
फिफा विश्वकप सेमिफाइनल चरणमा प्रवेश गरेसँगै विभिन्न एआई मोडेलहरूले प्रतियोगिताको सम्भावित विजेताबारे आफ्ना विश्लेषण सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह डेढ महिनापछि मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निश्कल राईले नेताको घर अगाडि शंकास्पद गाडी पार्किङ ,सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टरमा भएको दमन तथा गणेश नेपालीको मृत्युपछिका घटनाक्रम एउटै प्रवृत्तिसँग जोडिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सुकुम्बासीका समस्या तत्काल सम्बोधन गरी उचित व्यवस्थापनको माग गरेका छन्।
३० जना जति मिटर ब्याज पीडितहरूको गुनासो सुनेपछि कार्यक्रमलाई केही समयको लागि रोकिएको छ।
ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले आधारभूत तह कक्षा १–३, कक्षा १–५ सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयमा कम्तिमा २० जना विद्यार्थी भएमा न्यूनतम् १ जना शिक्षक दरबन्दी रहने नीति ल्याएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले लोकतान्त्रिक राज्यले नागरिकबीच कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
विद्युतीय राहदानी छपाइ सम्बन्धमा संसदीय समितिमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका एक कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।