बजेट खर्च गर्न असफल प्रदेश सरकार
मुलुकका लागि प्रदेश संरचनाले खर्चको व्ययभार मात्र थपेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा : आम्दानी पाँच खर्ब १८ अर्ब, खर्च पाँच खर्ब ६६ अर्ब
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको देखिएको छ।
आयात वृद्धिसँगै अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत, निर्यात अझै ऋणात्मक
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनदेखि खुम्चिरहेको आयात तेस्रो महिना अर्थात् असोज महिनामा आएर आयातमा वृद्धि भएसँगै सुधारको संकेत देखिएको हो ।
दुई महिनामा एक खर्ब ३१ अर्ब बजेट खर्च, एक खर्ब ५४ अर्ब राजस्व सङ्कलन
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरुआती दुई महिनामा सरकारी बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको सात दशमलव ४९ प्रतिशत बराबर देखिएको छ।
साउनमा बजेट खर्च दुई र राजस्व सङ्कलन छ प्रतिशत
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा सरकारले वार्षिक विनियोजनको दुई दशमलव एक प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने करिब छ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
चालु बजेटका ११ महिना: आम्दानी र खर्च निकै न्यून
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा सरकारको आय ६० प्रतिशत र व्यय ६५ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको छ।
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वैशाख मसान्तसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च साढे दुई खर्बले बढी देखिएको हो।
बजेट घाटा डेढ खर्ब नाघ्यो, पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशत मात्रै
फागुन मसान्तसम्म सरकारले सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व सङ्कलन भने छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै छ।
विकास खर्च: विगत जस्तै सुस्त
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिना (साउन–भदौ) मा गरेको खर्चलाई हेर्दा पुँजीगत (विकास) खर्चको अवस्था भिन्न हुन सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन ७ दिन बाँकी: राजस्व संकलन १० खर्ब ७० करोड
चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी रहेको भए पनि अपेक्षितरूपमा राजस्व संकलन हुन सकेको छैन्।
राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ५३ प्रतिशत संकलन: सात महिनाको पुँजीगत खर्च ६३ अर्ब
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा पूर्वाधारलक्षित पुँजीगत बजेटको १६.८७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। यसले आर्थिक वर्षको सात महिना बित्दा पनि सरकारी अधिकारी र निकायहरू आफैंले बनाएको योजना अनुसार काम गर्न असफल रहेको देखाएको छ।