बजेट खर्च गर्न असफल प्रदेश सरकार
मुलुकका लागि प्रदेश संरचनाले खर्चको व्ययभार मात्र थपेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
मुलुकका लागि प्रदेश संरचनाले खर्चको व्ययभार मात्र थपेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनदेखि खुम्चिरहेको आयात तेस्रो महिना अर्थात् असोज महिनामा आएर आयातमा वृद्धि भएसँगै सुधारको संकेत देखिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरुआती दुई महिनामा सरकारी बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको सात दशमलव ४९ प्रतिशत बराबर देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा सरकारले वार्षिक विनियोजनको दुई दशमलव एक प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने करिब छ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा सरकारको आय ६० प्रतिशत र व्यय ६५ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वैशाख मसान्तसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च साढे दुई खर्बले बढी देखिएको हो।
फागुन मसान्तसम्म सरकारले सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व सङ्कलन भने छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिना (साउन–भदौ) मा गरेको खर्चलाई हेर्दा पुँजीगत (विकास) खर्चको अवस्था भिन्न हुन सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी रहेको भए पनि अपेक्षितरूपमा राजस्व संकलन हुन सकेको छैन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा पूर्वाधारलक्षित पुँजीगत बजेटको १६.८७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। यसले आर्थिक वर्षको सात महिना बित्दा पनि सरकारी अधिकारी र निकायहरू आफैंले बनाएको योजना अनुसार काम गर्न असफल रहेको देखाएको छ।
