सरकारलाई रेलमार्ग निर्माणमा प्राथमिकता दिन सुझाव
केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर ५ वर्षभित्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य राख्न सुझाव दिइएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर ५ वर्षभित्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य राख्न सुझाव दिइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको प्रस्तावलाई सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अस्वीकार गरेका छन् ।
६ नम्वर प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आइतबार मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएका हुन्। आफू मुख्यमन्त्री भएको चार दिनपछि शाहीले सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका चारसहित सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेका हुन्। ४० सदस्य प्रदेशसभामा सात मन्त्री हुने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले मर्यादित न्यायपालिकाको अपेक्षा राखेको बताएका छन्। एमाले कानून विभागले शनिबार आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायपालिकाका विषयमा सडकबाटै यति धेरै विरोध हुने कुरालाई सामान्य रुपमा लिनु नहुने बताए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकको अबको कार्यभार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थायित्व र समृद्धि हुने बताएका छन्।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका ‘गैरकानुनी’ नियुक्ति केपी ओली नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने भएको छ । यो विषयमा कानुनी र प्राविधिक हिसाबले अध्ययनन गरेर एकमुष्ठ रुपमा खारेज गर्ने तयारी भएको ओलीनिकट नेताले बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले बाम गठबन्धनको सरकार बनिसकेको भन्दै काँग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्षको रुपमा बस्ने बताएका छन्।
साढे छ दशकदेखि मधेसले देखेको सपना हो– संघीयता र संघभित्र ‘मधेस सरकार’। बलिदानीपूर्ण संघर्ष यात्राबाट संघीयता व्यावहारिक रुपमै संस्थागत भएर मधेसी जनताको मधेस सरकारको सपना समेत साकार भएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारले आर्थिक परिवर्तन तथा समृद्धिलाई आफ्नो लक्ष्यबनाउने अपेक्षा लिएको बताएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता कृष्णबहादुर महराले नेकपा (एमाले) सँगको पार्टी एकता प्रक्रियाले ठोस रुप लिएसँगै आफूहरु सरकारमा जाने बताएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बाम गठबन्धनको नेतृत्वको समस्या समाधान भएको स्पस्ट पारेका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको प्रारम्भिक मन्त्रिपरिषदमा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व भएन्।
स्थानीय तहको सरकारले लगाउने विभिन्न करहरुका विषयमा स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिका बिचमा असमझदारी भइरेहका बेला यहाँका जनप्रतिनिधिहरु र स्थानीय सरोकारवालाहरुलाई स्थानीय सरकारको कर प्रणाली सम्वन्धी एक दिने प्रशिक्षण दिइएको छ। भेरी नगरपालिकाले नगरवासीका लागि लागु गरेको सेवा शुल्क कर र एकीकृत सम्पति करका विषयमा स्थानीयले लामो समय देखि असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्।
सरकार परिवर्तन भएसँगै उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा ओझेलमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति मुद्धाको फैसला आज बिहीवार सुनाउने दिन तोके पनि सरकार परिवर्तन भएपछि स्थगित गरेको छ ।
नेकपा एमाले आफ्नो अडानबाट पछाडि हटेपछि ६ नम्बर प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । एमाले आफ्नो अडान छोडेर माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर संकलनमा लागेको छ।