प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार सरकारलाई छैन : मन्त्री थापा
कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार सरकारलाई नभएको बताएका छन्।
२ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘हेलो सरकार ! गोविन्द केसीसँग हामी छौं’
‘भ्रष्ट न्यायाधीश’ को विरोध गर्दै अनशन थालेका डा. गोविन्द केसीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशमा प्रहरी लगाएर गिरफ्तार गरिएपछि यो कार्यको देशव्यापी रुपमा विरोध भयो । सडक र सामाजिक सञ्जालमा विरोधका आवाज छ्याप्छ्याप्ती भए । विरोधको आवाज सरकारसम्म पु¥याउन सर्वसाधारणले ‘हेलो सरकार !’ को घन्टी पनि बाक्लै बजाए ।
जनादेश अनुसारको सरकार गठन हुनुपर्छ : अध्यक्ष थापा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले जनादेश अनुसारको सरकार गठन हुन नसके मुलुक पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिने बताए।
सरकार बनाउने प्रतिनिधिसभाको स्वतन्त्र अधिकार : अध्यक्ष ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार गठनको विषय प्रतिनिधिसभाको स्वतन्त्र अधिकार भएको बताएका छन्। नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आज थाइल्याण्डको बैंकक प्रस्थान गर्नुअघि विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले सरकार र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन भएको एक महिना बिते पनि सत्ता हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरेकामा असन्तोष व्यक्त गरे।
सकसमा स्थानीय सरकार
स्थानीय तह निर्वाचनको छ महिना पुगिसक्दा पनि यसको सञ्चालनसम्बन्धी अन्योल यथावत् छ । यो अन्योलले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि विकास निर्माणका कामले निरन्तरता पाउने अपेक्षामा समेत तुषारापात भएको छ । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को नारासहित स्थानीय तह पुनर्गठन गरिएको हो । नागरिकले घरछेउकै सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले काम गरेको हेर्ने दिन आउन अझै लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारी गर्न एमाले- माओवादी संयुक्त कार्यदल
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता संयोजन समिति बैठकले कार्यदल बनाएको छ। बैठकले राष्ट्रिय सभा, र प्रदेश सरकार गठनका लागि कार्यदल बनाएको छ।
‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि सरकारको गठन प्रक्रिया शुरु हुने’
नेपाली काँग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया शुरु हुने बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लबमा मंगलबार आयोजित साक्षात्कारमा उनले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र एउट सत्र पूरा हुन्छ र नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ भने।
चिसो प्रभावितका लागि सरकारद्वारा सवा २ करोडको राहत
सरकारले तराईका २२ जिल्लामा केही दिनदेखि बढेको चिसोको मारमा परेका सर्वसाधरणलाई २ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारी कोषका चार खर्ब पुँजी बजारमार्फत परिचालन गरिने
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सरकारी कोषमा रहेको झन्डै ४ खर्ब ५ अर्ब स्थिर रकमलाई पुँजी बजारमार्फत परिचालन गरी बजार विस्तार गर्ने पहल सुरु गरेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरीको कोष, सशस्त्र प्रहरी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका कोषको रकम पुँजी बजारमा आकर्षित गराउने पहल गरेको हो ।
‘नयाँ सरकारले भारतसँगका असमान सन्धिसम्झौता पुनरवलोकन गर्छ’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल–भारतबीच विगतमा भएका सन्धिसम्झौतालाई नयाँ आधारमा पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सोमबार भएको भेटमा अध्यक्ष दाहालले सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने दिशामा आवश्यक भूमिका खेल्न समूह सदस्यहरुलाई आग्रह गरेको उनका प्रेस संयोजक मनहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्दैनः कानुनमन्त्री थापा
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले कानुनी रुपमा सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्न नमिल्ने बताएका छन् । मन्त्री थापाले संविधानमा प्रदेश राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभामा रहेकाले सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्न नमिल्ने बताए ।
‘सरकारको सहयोगमा व्यवसायीको कार्टेलिङ’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अप्रत्यासित मूल्य बढाएर सिमेन्ट उद्योगीले ‘कार्टेलिङ’ गरेको बताएको छ । यसमा सरकारले समेत सहयोग गरेको महासंघको आरोप छ ।
‘सरकारले सहमतिमै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्ने’
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सरकार सकेसम्म सबै दलको सहमतिमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र तोक्ने प्रयासमा रहेको बताएका छन्। आइतबार सञ्चारकर्मीसँग विशेष कुराकानी गर्दै मन्त्री बस्नेतले सरकार सम्भव भएसम्म सहमतिमै उक्त निर्णय गर्ने भनेर पर्खेको स्पष्ट पारे।
घोराहीमा थारु भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बनाइने
घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी माघ १ गतेदेखि थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेको छ ।
नयाँ सरकार प्रजातन्त्र दिवसपछि – कानून मन्त्री थापा
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रजातन्त्र दिवस (फागुन ७ गते) पछि मात्र नयाँ सरकार गठन हुनसक्ने बताएका छन्।