नेपाल चिकित्सक संघले सरकारी आग्रह बेवास्ता गर्दै विगत चार दिनदेखि स्वास्थ्य संस्थामा जारी राखेको हडतालका कार्यक्रमलाई मंगलबार पनि निरन्तरता दिने भएको छ । ओपिडी सेवा ठप्प पारिँदा गत शुक्रबारदेखि लाखौं बिरामी स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् । बिरामीको स्वास्थ्यमाथि संवेदनशील नभई संघले स्वास्थ्य संस्थामा हडताल जारी राखेको हो ।
सोसल कमर्श साइट सगुनबारेमा भारतीय सरकारले चासो राखेको छ। भारतीय राजनीतिक नेतृत्वदेखि नीतिगत निर्णय गर्ने नेतृत्व तहले सगुनका बारेमा चासो राखेको हो।
सरकारले सबै स्थानीय तहको कार्यालय भवन निर्माणका लागि डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको परियोजना अघि बढाएको छ । एक खर्ब ६३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने परियोजनामा वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका भवन निर्माण हुनेछन् । परियोजनाको कुल रकममध्ये १ खर्ब २२ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ सरकारले बेहोर्र्नेछ भने बाँकी रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले बेहोर्नेछन् ।
सरकारले एक वर्षअघि तोकेको सीमा लत्याउँदै काठमाडांै विश्वविद्यालय (केयू) ले एमबिबिएस तहका लागि कलेजपिच्छे फरकफरक हुनेगरी ५० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तोकेको छ । गत वर्ष मंसिर १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरवलोकन गर्नेगरी काठमाडौंभित्र ३५ लाख र काठमाडौंबाहिर ३८ लाख शुल्क तोकेको थियो । यो वर्ष सोही शुल्क लागू हुनुपर्ने हो ।
व्यवसायी र सरकारी पक्षको मिलेमतोमा उपभोक्तामाथि हुने ठगीको समस्या समाधान गर्न व्यापारी इमान्दार र सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
पाँच संसदीय समितिले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्षमा पुग्दा पनि कार्यकारी निर्देशक खड्का पदमै छन् । प्रधानमन्त्री, सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, विद्यार्थी संगठन, तालुक मन्त्री, सांसद, जग्गा विक्रेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि सबैको एउटै निष्कर्ष छ– ‘जग्गा खरिदमा अनियमितता भएकै छ । कारबाही हुनुपर्छ ।’ तर खड्का आइतबारसम्म कारबाहीको दायरामा आएका छैनन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले राज्यका अंगलाई आफ्नो अनुकूलतामा हिँडाइ रहेको आरोप लगाएका छन्।
तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकास्थित जिरिखिम्तीबजार नजिकै कृषि हाटबजारका लागि लाखौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएका भवन प्रयोगविहीन छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडकका खाल्डाखुल्डी देखेर आफू लज्जित भएको बताउँदै १५ दिनभित्र पुर्न साउन १ गते सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।
पर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने उद्देश्यसाथ सोधिएको स्पष्टीकरणले नेपाल सरकारलाई करिब सात अर्ब रुपैयाँ घाटा हुन सक्ने देखिएको छ ।
अरुलाई नियमन गर्ने निकाय आफैंले नियमको पालना नगरेको पाइएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६० दिनभित्र महसुल तिर्नुपर्ने नियम भए पनि विभिन्न सरकारी निकायले लाखौँ रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी राख्दै आएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीको संयुक्त टोलीले नागरिकता प्रमाणपत्र र सरकारी छाप कीर्ते गरी १० वर्ष अघिदेखि फरार रहिआएका एक अभियुक्तलाई आज पक्राउ गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सरकारलाई कुनै अप्ठेरो नपरेको बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग संंक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले सरकारलाई आवश्यक कामकाजमा कुनै अप्ठेरो पर्न गएमा निर्वाचन आयोगको सहमतिमा मात्र गरिने जानकारी गराए।
०६२-०६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकले काँचुली फेर्ने धेरैेको विश्वास थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले ‘सुखका दिन ल्याउला’ भनेर प्रायः सबैको आशा थियो, तर त्यसो भएन । मुलुक पुनः शासक र शासित वर्गमा विभाजित भयो । राजनीतिज्ञ सेवक होइन, शासक बने । भागबण्डा र सत्तामोहको राजनीति हाबी भयो । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको चंगुलमा फस्यो देश ।
सरकारले सबै स्थानीय तहलाई गाडी उपलब्ध गराउने भएको छ जसका लागि करिब तीन अरब रुपैयाँ खर्च हुने छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई गाडी उपलब्ध गराउन लागेको हो । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई फोर ह्विल (फोर डब्ल्यु डी) गाडी उपलब्ध गराउने मापदण्ड तोकेको छ । बजारमा फोर ह्विल गाडीको न्यूनतम मूल्य ३० लाख पर्छ ।
