सरकारले निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को साेमबार साँझ बसेकाे बैठकले ती विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई १० वर्षसम्म कर छुट गरिदिन संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ। प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रको समृद्धि र विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी रहने योजना, आयोजना, कार्यक्रम र उद्योगबाट १० वर्षसम्म कर र राजश्वमा छुट दिन संघीय सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ।
सरकारले माथिल्लो त्रिशुली तेस्रो ‘बी’ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने भएको छ।
प्रदेश नं १ को मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले संघीय सरकारको सहयोगमा विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति गर्न तीन हजार मिटरको धावन मार्ग निर्माण गरी विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीमा तीन जना एआईजी र सशस्त्र प्रहरीमा दुई जना एआइजीमात्र रहने निर्णय गरेको छ।
नेपालले बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका देशको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन आगामी भदौमा काठमाडौँमा आयोजना गर्न सदस्य राष्ट्रसँग प्रस्ताव अघि सारेको छ।
कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठक हरेक शनिबार बस्ने भएको छ। आइतबार बसेको बैठकले विदाको दिनलाई सदुपयोग गर्नका लागि शनिबार बैठक बस्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रशासन सुधार कार्यविधि, २०७५ को अवधारणा एवं २०७५-७६ बजेट विनियोजितको सैद्धान्तिक पक्षको कार्यविधि पारित गरेको छ।
आफैले आह्वान गरेको बोलपत्र र निर्धारण गरेको ‘स्पेसिफिकेसन’ भन्दा बाहिर गई खरिद हेलिकोप्टरको ‘प्रि–डेलिभर इन्सपेक्सन’का लागि सेनाको एक टोली जेठ पहिलो साता पेरिस जान लागेको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदै आएका यातायात व्यवसायसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको दर्ता र नवीकरण अब कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट हुनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्काे बैठक सुरु भएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा भोलिदेखि महानिरीक्षक पद खाली हुने भएपछि नयाँ महानिरीक्षक नियुक्ति लगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको हो।
प्रदेश नम्बर ७ को मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार (आज) बसेको बैठकले प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य, अधिकार र सेवा शर्त सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि प्रस्तुत गरिएको अवधारणा पत्रलाई स्वीकृति दिएको छ।
अबदेखि न्यायाधीश विदेश भ्रमण जाँदा अनिवार्यरुपमा मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ। न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले न्यायाधीशहरुले स्वीकृति नलिई भ्रमणमा गएको भन्दै अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
सरकारले सन् २०२१ मा हुने संंयुक्त राष्ट्रसंघको समीक्षा बैठकमा नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ।
एमाले संसदीय दलभित्र आन्तरिक सहमति जुट्न नसकेका कारण प्रदेश ४ को मन्त्रिपरिषद् विस्तार केही दिन ढिला हुने भएको छ ।वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय एमाले र सभामुखसहित दुई मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ।
