अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउँदै विज्ञापन विधेयक
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति कुनै न कुनै लगाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएकै कारण सरकारले विज्ञापन गरेबापत ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको छ। राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाद्वारा प्रस्तुत ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नेपाली सञ्चार जगत्का निम्ति अर्को तरबार भएर झुन्डिने भएको छ।