नेपाली पत्रकारिताको विश्वसनीयताबारे कसैले प्रश्न उठाएको छ भने त्यो दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले उठाउने गरेको छ। पत्रकारिताका अनेक सिद्धान्तमध्ये स्वतन्त्रतावादी सिद्धान्तले भन्छ– तिमी जेसुकै लेख, त्यसलाई पढ्ने वा नपढ्ने अधिकार पाठकलाई छ। यो सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहँदा प्रसारण पत्रकारिता फस्टाएको थिएन। त्यसैले पाठकका कुरा आए। श्रोता र दर्शकका हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। अहिलेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पनि कुनै बेलाका पत्रकार नै हुन्। उनले सिद्धान्तका कुरा पढ्ने कति अवसर पाए होलान् ? थाहा छैन। तर उनलाई राम्रैसँग थाहा छ– तिमी सधैँ गलत कुरा लेख्दै वा सुनाउँदै गर्छौ भने तिमीलाई तिम्रा पाठक वा श्र्रोता वा दर्शकले चिन्दै जान्छन् र छाड्दै गर्छन्। र पनि, पत्रकारले आफ्नाविरुद्ध केही कुरा लेख्ला र त्यसलाई नियन्त्रण गरिएन भने सरकार अप्ठेरोमा पर्छ भन्ने मानसिकताबाट सरकार मुक्त सकेको छैन।

प्रश्न समाचारका कारण मात्र कसैले अनाहकमा पीडा भोग्नुपर्छ भन्ने होइन। मिडियाकै एक अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गरिएको विज्ञापनका कारण पनि मानिसले दुःख पाउँछ। सरकारलाई मिडियामा आउने विज्ञापनले असर गरेको थाहा छैन, बरु पोलमा झुण्ड्याइन थालेका विज्ञापन प्रकृतिका सूचना सरकारले प्रहरी लगाएर निकालेको खबर चाहिँ पढ्न पाइन थालेको छ। तर विज्ञापनका पनि आफ्ना मूल्य र मान्यता हुन्छन्, जसरी व्यावसायिक पत्रकारिता भएन भन्नेहरूले पत्रकारिताका मूल्य र मान्यताका बारेमा प्रश्न उठाउने गर्छन्।

नेपाली अखबारमा एक समय केही यस्ता विज्ञापनहरू आए, छापिए, सबैले पीडा अनुभूत गरेनन्। तर जो पीडित थिए, उनीहरूका लागि त्यो समाचारमा लेखिएभन्दा असह्य थियो। एउटा उदाहरण– एकजना युवकले कुनै युवतीलाई मन पराउँदो रहेछ। उनीसँग विवाह गर्नेसम्मको सोच उसले बनाएछ। युवतीले उसको एकतर्फी मायालाई इन्कार गरिछन्। उसले फोटोसपबाट युवती र आफ्नो विवाहको तस्बिर तयार गरेछ र त्यो तस्बिरसहित वैवाहिक जीवनको शुभकामना विज्ञापन छपाएछ। ती युवती अर्को युवकसँगको प्रेममा रहिछन्। उनमा त्यो विज्ञापनले कस्तो पीडा पु¥यायो होला ? सरकारले सायदै यस्तो अनुभूत गर्ला ?

अर्को उदाहरण– बाबुसँगै बसेको छोराले आफ्ना बाबुको देहावसान भएको भनेर अरुलाई समवेदना दिन लगाएछ। समवेदनाको त्यो विज्ञापन खबर बोकेर ऊ मालपोत अड्डामा पुगेछ र बाबुको नाममा रहेको सम्पत्ति आफ्नो नाममा सार्ने प्रयत्न गरेछ। खै कता के मिलेन, उनका अरु दाजुभाइले थाहा पाएछन्। बाबुले आफ्नो जिउनी अरु छोराहरूलाई अंश लगाइदेलान् भन्ने त्रास बाबु पाल्ने छोरामा परेको रहेछ। संयोगवश उसले चाहेजस्तो काम मालपोत कार्यालयले गरिदिएनछ। त्यसबेला जीवित बाबुले आफ्नो लुब्ध छोराबारे त खास धारणा बनाए होलान्। तर जीवित मानिसको समवेदना छाप्ने मिडियाका बारेमा कस्तो धारणा बनाए होलान् ?

यी घटनाको एक मात्र साक्षी नेपाल विज्ञापन संघ हो। त्यसैले पछिल्लो समय विवाह र मृत्युका विज्ञापनमा स्थानीय निकायको जन्म वा मृत्यु दर्तापत्र र प्रहरी प्रतिवेदन माग्ने गरिएको विज्ञापन संघका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। तर यी र यस्ता खालका कति विज्ञापन नेपाली मिडियामा छापिए होलान् र अझै छापिँदैछन् ? यसको खासै अनुगमन गरिएको पाइँदैन। अनुगमन गर्ने खास निकाय पनि छैन। सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको सेन्सर बोर्ड मूलतः हलमा फिल्महरू चलाउन अनुमति दिने संस्थाका रूपमा खडा छ। यसले टेलिभिजन विज्ञापनका विषयमा प्रश्न उठेका अवस्थामा बाहेक हेर्ने गरेको छैन। एक समय एक बियर कम्पनीले आफ्नो उत्पादनलाई घण्टको रालोको रूपमा बनाएर विज्ञापन छाप्यो। तर हिन्दूवादीहरूको विरोधका कारण त्यो विज्ञापन बन्द भयो। थाइल्यान्ड र बेलायतमा पनि हिन्दू देवदेवीको तस्बिर चप्पल र पेन्टीमा छापेर विज्ञापन गरियो। उनीहरूले जानेर हिन्दू धर्मको अपमान गर्न चाहेका हुन् वा नजानेरै ? तर यसको पनि चर्को आलोचना भयो र पछाडि हट्न बाध्य भयो।

अहिले केही ठूला दैनिक अखबारमा यस्ता विज्ञापन छापिन्छन्, जहाँ दर्जनौँ मानिसको आवश्यकताका सूचना छापिएका हुन्छन्। ती विज्ञापनका आधारमा जागीर खान एसएलसी पनि पास गर्नु पर्दैन। सामान्य लेखपढ गर्न जान्नेलाई पनि जागीरको अवसर छ। आंशिक काम गर्ने मात्रले २५ हजार रुपियाँ तलब पाउँछन्। पूर्णकालीन काम गर्नेले ४८ हजारसम्म पाउने उल्लेख गरिएको हुन्छ। जुन योग्यता र दक्षताका मानिसलाई काम दिने ग्यारेटी ती विज्ञापनले गर्ने गर्छन्, त्यही प्रकृतिका मानिस रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन्। एकै दिन देखिने थुप्रै यस्ता विज्ञापनलाई सत्य मानिने हो भने कुनै पनि नेपाली घरबार छाडेर खाडीमा पसिना चुहाउन जानुपर्ने थिएन।

नेपालीले विदेशमा गएर कमाउने औसत पारिश्रमिक कति हो ? त्यो ३० हजारको हाराहारी मात्रै हो। तर नेपाली मिडियाका यी विज्ञापन हेर्ने हो भने कुनै अन्तर्वार्ता दिनु पर्दैन। कामको ग्यारेन्टी शतप्रतिशत हुन्छ। अझ घरै बसिबसी काम गर्न पाइन्छ। लगभग ५० हजारसम्म कमाउने अवसर पनि छ। यस्तो जागीर पाउने निश्चित हुँदाहँुदै कोही हजारौँ हन्डर बेहोरेर विदेश जाने किन रुचि राख्दो हो ? के यी विज्ञापनबारेको जानकारी नपाएर मात्रै उनीहरू विदेश गएका हुन् ? पक्कै होइनन्। उनीहरू यी विज्ञापनबाट समेत पीडित भइसकेपछि मात्र उनीहरूले खोरिया बेच्न र ऋणमा विदेशिन बाध्य भएको हुनुपर्छ।

विज्ञापनको सामान्य सिद्धान्तअनुसार, विज्ञापनकर्ता को हो भन्ने थाहा हुनुपर्छ। केही समय अघि एउटा बोसोरहित साबुनको विज्ञापन हरेक दैनिकका पहिलो पृष्ठमा छापिए। त्यो विज्ञापन कसले दिएको हो भन्ने खुलेको थिएन। त्यसपछि यो बहसको विषय बन्यो र विज्ञापन रोकियो। तर यहाँ जुन विज्ञापनको प्रसंग उठाउन खोजिएको हो, तिनमा विज्ञापनदाताको नाम हुँदैन, केवल टेलिफोन नम्बर दिइएको हुन्छ र अधिकांश मोबाइल नम्बर मात्र हुन्छ। विज्ञापन कसले दिएको हो भन्ने थाहा हँुदैन। विज्ञापन दिने व्यक्ति वा संस्थाको बारेमा जानकारी राख्ने अधिकार यसको उपभोक्तामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कुनै कारणबाट विज्ञापनको दुष्प्रभाव गर्न गएमा उसलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि हो। यो विज्ञापनका कारण रोजगारी खोज्न जाने मानिस ठगिएमा को जिम्मेवार हुने ? यसको जवाफ मिडियाले दिने कि विज्ञापनमा दिइएको मोबाइल नम्बरमा फोन गरेर रुँदै बस्ने ?

केही पीडितहरूका अनुसार यी विज्ञापन रोजगारी दिनका लागि होइनन्, ठगी धन्दा गर्नेले चलाएको भ्रम मात्र हो। उनीहरूले केही रकम लिएर निवेदन लिने गर्छन्। त्यो रकम उनीहरूले लगाइदिने भनेको कामको प्रकृतिका आधारमा ५ सयदेखि ५ हजार रुपियाँसम्म पनि हुने गर्छ। यसरी निवेदन दिएपछि बेरोजगारमा झिनो आशा पलाउनु स्वाभाविक हो। उनीहरू केही समय कुरेरै बस्छन्। तर रोजगारदाताले उनीहरूका लागि काम खोज्दै गरेका नाममा केही समय कुराउने गर्छ। निवेदनको नाममा केही लाख उठाएपछि उसको कार्यालय पनि बन्द हुन्छ र टेलिफोन पनि ‘सम्पर्क हुन सकेन’ भन्ने सूचना आउने खालको हुन्छ। यस्ता विज्ञापनमा फस्नेहरूमा स्वाभाविक रूपमा बेरोजगारहरू नै हुन्छन्, जसको कमाइको कुनै आधार हुँदैन।

यसले उठाएको एउटा प्रश्न राज्यका निकायहरू नागरिकको हितमा परिचालन हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने त हुँदै हो। अर्को प्रश्न मिडिया आफैँ पनि यस्ता नकारात्मक सन्देश दिने विज्ञापनहरूमा जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? पैसा आउने सबै सूचना विज्ञापन होइनन् भन्ने चेतना मिडियालाई हुन जरुरी छ। मिडियामा आउने सूचना सबै सही नहुन सक्छन् भन्ने सन्देश नागरिकबीच पुगेका अवस्थामा मिडियाप्रतिको विश्वसनीयता कसरी रहन सक्छ ? जसरी मिडियाले आफूलाई चनाखो राख्न सकेको देखिँदैन, राज्यका निकायले पनि यस्ता सूचना किन बारम्बार आइरहेका छन् भनेर ध्यान दिएको देखिँदैन। राज्य सधैँ लोककल्याणकारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो भने नागरिकले पीडाको जाहेरी दिएपछि मात्र न्यायको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ भन्ने त होइन होला नि ?

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७५ ०२:४५ सोमबार