सरकार नबोल्दा लोकसेवा आयोग दुखित
प्रत्येक स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकार मानी विज्ञापन निकालिएको हो। बढुवा कटाएर खुलातर्फ २८ या त्यसभन्दा माथि सिट भए मात्र समावेशीमा जाने सकिन्छ।
२२ आश्विन २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
मन्त्री नआएपछि विज्ञापन फिर्ताको निर्देशन हुन सकेन
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले हालै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि खुलाएको विज्ञापन फिर्ता गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको छ।
मन्त्री लालबाबु पण्डितले पाए अन्तिम मौका
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई जेठ २७ गते सोमबार बिहान बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन अन्तिम मौका दिएको छ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध आन्दोलन
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्न सार्वजनिक गरेको विज्ञापनविरुद्ध प्रदेश २ आन्दोलित भएको छ। आयोगको उक्त कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रदेश सत्तापक्ष समर्थक युवाहरू आन्दोलित भएका हुन्।
लोकसेवाले खुलाएको विज्ञापन तत्काल फिर्ता लिन सत्तारुढ सांसदको दवाव
सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई चर्को दवाव दिएका छन्।
नयाँ विज्ञापन नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असर
विज्ञापन नियमनको लागि भन्दै सरकारले अघि सारेको ‘विज्ञापन विनिमय विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ। राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पास भई कानुन बनेर आएमा नेपालमा प्रसारण हुँदै आएका विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ। यो अवस्थामा १ सय ५० भन्दा बढी विदेशी च्यानल बन्द हुनेछन्। विज्ञापन नीतिले एक त मिडिया बन्द हुने अवस्था आउने भने अर्काेतिर नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत असर पार्ने देखिन्छ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर संसदीय समितिका सांसद र आयोगका पदाधिकारी आरोप प्रत्यारोप चलेको छ।
लोकसेवाले भन्यो : स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना विज्ञापन कानुन सम्मत
लोकसेवा आयोगले आफुले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानुन सम्मत भएको दाबी गरेको छ।
समूहचरणका खेल सम्पन्न
नेपाल विज्ञापन संघ आनको आयोजनामा ललितपुरमा जारी ‘नेपाल आइस आन फुटसल टुर्नामेन्ट’ मा समूहचरणका खेल सकिएका छन्। समूह चरणअन्तर्गत बिहीबार समूह ‘ए’ र ‘बी’ का खेल सम्पन्न भए। समूह ‘ए’ बाट सफ्ट नेप र सर्वोत्तम सिमेट प्रि–क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्।
प्रि–क्वार्टर समीकरण पूरा
नेपाल विज्ञापन संघ आनको आयोजनामा जारी दोस्रो ‘नेपाल आइस आन फुटसल टुर्नामेन्ट’ मा समूह ‘सी’ बाट शिलापत्र र जनता टिभी प्रि–क्वार्टरफाइनल पुगेका छन्। सानेपामा रहेको फिल्ड फुटसलमा बुधबार गोरखापत्र संस्थानले खेलाडी नपठाएपछि शिलापत्रले समूहविजेता बन्दै प्रि–क्वार्टरफाइनल स्थान सुरक्षित ग-यो।
आन फुटसलमा शिलापत्र र जनता टिभी प्रि क्वार्टरफाइनलमा
नेपाल विज्ञापन संघ आनको आयोजनामा जारी दोस्रो ‘नेपालआईस आन फुटसल टुर्नामेन्टमा समूह ‘सी’बाट शिलापत्र र जनता टिभी प्रि क्र्वाटरफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेका छन्।
मदिरा विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश अस्वीकार
मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन तथा विज्ञापन रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद समस्या
निर्माण, सवारीसाधन तथा डोजर, लोडर खरिद गर्न स्थानीय तहले राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा खुब विज्ञापन निकालेको देखिन्छ तर औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री किन्न सूचना निकालेको देखिँदैन। यसले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अवाञ्छित बाली भित्र्रयाउने काम भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
कृति अवार्डको टाइटल स्पोन्सर सिजी
नेपाल विज्ञापन संघ (आन) को ११औं कृति अवार्डमा टाइटल स्पोन्टसर चौधरी ग्रुप (सिजी) ले गर्ने भएको छ।
अध्याँरो कोठामा बसेर हतियार नचलाउनुस् : मन्त्री बाँस्कोटा
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रेससम्बन्धी कानुनका विषयमा अध्याँरो कोठामा बसेर हतियार नचलाउन आग्रह गरेका छन्। उनले सरकारले ल्याएका प्रेससम्बन्धी ऐनका विषयमा अध्याँरो कोठामा बसेर अनावश्यक हल्ला मच्चाइएको बताए। नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीको वार्षिक साधरणसभा तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसद्मा विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको र यसले मिडियालाई फाइदा गर्ने बताए।