औपचारिकतामा सीमित कार्य सम्पादन सम्झौता

प्रशासनविद्हरू भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले प्रभावकारी काम गर्नका लागि कार्य सम्पादन सम्झौता गरिरहन आवश्यक नभएको बताउँछन्।