माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय म्याद नथप: सर्वोच्च
सम्झौताको निरन्तरता कायम राख्ने सम्बन्धमा कुनै पनि सम्झौता कायम राख्ने प्रक्रिया अपनाइएको नदेखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
सम्झौताको निरन्तरता कायम राख्ने सम्बन्धमा कुनै पनि सम्झौता कायम राख्ने प्रक्रिया अपनाइएको नदेखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले गमगाढ विद्युत्गृहको पुनःनिर्माण जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गरी विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। उनले पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आफू तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए।
एकतीस महिनाभित्र डिपिआर पूरा गर्ने भन्दै जाजरकोटको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु गरिएकामा छ वर्ष बित्दासम्म काम पूरा हुनसकेको छैन।
भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि लगानी बोर्डको कार्यालयमा मंगलबार निवेदन पेश गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कास्की जिल्लास्थित निर्माण भइरहेको करुवा सेती जलविद्युत आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने बताएका हुन्।
आयोजना आयोजना प्रमुख सत्यराम ज्याख्वका अनुसार उपकरण जडानकार्य ६० प्रतिशत पूरा भएको र बाँकी काम २०७९ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढिरहेको छ। उपकरण जडानका लागि दैनिक एक सयभन्दा बढी दक्ष जनशक्ति परिचालन भइरहेका छन्।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएको ९ सय मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ६२ प्रतिशत निर्माण सकिएको छ
अपर अरूण जलविद्युत् आयोजनाको लागि नेपालका स्वदेशी कम्पनीले ५३ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ ऋण लगानी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले १२ सय मेगावाटको जलायशयुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता गरेको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरिसकेका तर निर्माणमा नगएका आयोजनाहरूले पनि आफ्नो डिजाइन डिस्चार्ज परिवर्तन गरी आयोजना निर्माण गर्न चाहेमा परिवर्तन गर्न दिने भएको छ।
दुई दशक अघिदेखि युएनडिपी, विश्व बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भएका जिल्लाका ११ आयोजना अहिले पूर्णरुपमा बन्द भएका छन्
‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवम् उत्पादन अनुमतिपत्र÷निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनले अब निर्माणमा जान लागेका जलविद्युत् आयोजना र अब बन्ने परियोजनामा कुनै पनि नेपाली लगानीकर्ताले गर्नसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने– ‘निजीक्षेत्रको लगानीकर्ताले पैसा हाल्ने अवस्था नै छैन। यस्तो भएपछि कसरी जलविद्युत् आयोजना बन्लान?’
‘तनहुँ जलविद्युत आयोजना र रहुगंगा जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनको निष्कर्ष र सुझावहरुमा समावेश विषयहरुलाई यथाशीघ्र कार्यानवयन गर्नको लागि सम्बन्धित अन्तर मन्त्रालयहरुलाई समितिले निर्देशन दिन्छ।'
७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अध्ययन गर्न नेपालको लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी एनएचपिसीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
समझदारीपत्रमा भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गर्दैछन्। एनएचपीसी लिमिटेड भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको जलविद्युत बोर्ड हो।