भदौ २० बाट मतपत्र छपाइ
मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल दर्ताको काम सकिएसँगै निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्न सुरु गर्ने भएको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
आजबाट मतदाता नामावली अद्यावधिक
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगले आजदेखि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने भएको छ।
निर्वाचनका लागि घरघरमा मतदाता शिक्षा दिने तयारी
निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ का लागि विद्युतीय प्रचार सामग्री र मतदाताको घरदैलोमा जाने कार्यक्रमको तयारी गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ८७ दल स्वीकृत
आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूमध्ये ७५ दल एकल रूपमा सहभागी हुने छन् भने चारवटा समूहमा रहेर १२ वटा राजनीतिक दलले तालमेल गर्ने निर्णय गरेर एकल निर्वाचन चिह्न माग गरेका छन्।’
निर्वाचनका लागि पर्यवेक्षण संस्था आह्वान
निर्वाचन आयोगले आउँदो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक राष्ट्रिय संस्थालाई आवेदन दिन आह्वान गरेको छ।
उम्मेदवारी दिने दलको मात्रै मतपत्रमा चुनाव चिन्हः ‘बदर मत घटने, सत्ता गठबन्धनलाई फाइदा’
कारणः कांग्रेस र माओवादी तालमेल गरेर मेयर र उपमेयरमा एक/एक पद बाँडेको भएपनि मतपत्रमा भने दुबै दलका चुनाव चिन्ह राखिएको थियो। उपमहानगरमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल खसेको ७६ हजार ५ सय ४८ मतमध्य १० हजार ७ सय १० मत बदर भएको छ। अधिकांश मत पत्रमा माओवादी र कांग्रेसका दुबै चिन्हमा मत हालेर बदर भएको छ भने कतै छाता (जसपा) र रुखमासँगै मत हालिएको छ, जबकी जसपाको उम्मेदवार नै कोही थिएन।
विदेशी नम्बर प्लेटका सवारीसाधान चुनाव प्रचारमा प्रयोग गर्न नपाइने
‘बढीमा दुईवटा दुई पाङ्ग्रे, वा तीनपाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे विद्युतीय तथा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने हलुका सवारी साधन र त्यस्ता सवारी नचल्ने ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सकिने छ, प्रस्तावित आचारसंहितामा उल्लेख छ। तर विदेशी नम्बर प्लेटको सवारी साधनलाई त्यस्तो अनुमति दिइने छैन।’
सफाइको मौका गुमाउँदै खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवार, निर्वाचन कार्यालयद्वारा ताकेता जारी
आयोगले तत्कालका लागि स्थानीय तहको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार भइ निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेकाहरुलाई मात्र सफाइसहितको स्पष्टीकरणका लागि समयसीमा तोकेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार त्यसोगर्दा यहाँ १ सय ५६ जनाले खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेको देखिन्छ।
आयव्यय विवरण नबुझाउने दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउँदैनाैं: निर्वाचन आयोग
आयोगमा दर्ता भएका दलहरुले बुझाएको कागजातको अध्ययन भइरहेको र अध्ययन सकेर केही दिनमै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने राजनीतिक दलहरुको सूची सार्वजनिक गरिने उनले स्पष्ट पारे।
दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोगले संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ।
बजेटमा उल्लेख नभएका योजनाहरु सञ्चालन नगर्न तीनै तहका सरकारलाई आयोगको निर्देशन
आयोगले प्रदेश निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन नगर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
मतदाता रिझाउने कार्यक्रम नगर्न आयोगको निर्देशन
निर्वाचन आयोगले चुनाव मिति घोषणा भइसकेकाले विकास पूर्वाधारका नयाँ कार्यक्रम नगर्न–नगराउन सरकारलाई निर्देशन गरेको छ।
गण्डकी र प्रदेश १ का सांसदलाई बजेट नबाँड्न आयोगको निर्देशन
निर्वाचन आयोगले प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममार्फत कार्यविधि बनाएर सांसदलाई बजेट नबाँड्न निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचन कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न माग
‘आसन्न निर्वाचनमा तीनै तहका सरकार र त्यसअन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, बोर्ड, आयोग, कोष, प्रतिष्ठान, केन्द्र, प्राधिकरण तथा शैक्षिक संस्थाले उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ,’
सिंहदरबार र कारागारमा पनि मतदान केन्द्र
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा कैदीहरूलाई समेत मतदानको अवसर दिने भएको छ।