गुठी विधेयक फिर्ता, आन्दोलन जारी रहने
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मंगलबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी विवादित गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको बताएकी थिइन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मंगलबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी विवादित गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको बताएकी थिइन्।
सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला नेपाल मुस्लिम संघले पनि विधेयकको विरोधमा ऐक्यवद्दता जनाउँदै भोलि हुने आन्दोलनमा सहभागी हुने जनाएको छ।
हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित संघ, संस्थाहरुले सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको विरोधमा आगामी असार १० गते काठमाडौं उपत्यका बन्द आव्हान गरेका छन्।
त्रिवि सेवा आयोगद्वारा अवैधानिक रूपमा प्रकाशित नतिजा खारेजीको माग गर्दै रिले अनशनमा बसेका विद्यार्थीहरूले कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
राष्ट्रियसभामा पेस भएको गुठी विधेयकको विरोधमा काठमाडौंमा आन्दोलन चलिरहँदा दाङमा भने सो विधेयकको पक्षमा किसानहरू घोराहीको सडकमा ओर्लिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधानले गुठी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। बिहीबारको संसद बैठकमा बोल्दै प्रधानले काठमाडौंका जनता सडक उत्रिए सरकारले थेग्न नसक्ने चेतावनी समेत दिए। ‘सरकारले हेक्का राखोस्, काठमाडौंका जनता उठेपछि कुनै शक्तिले रोक्न सक्दैन्। यसबारे हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीजी पनि जानकार हुनुहुन्छ’, उनले भने।
हङकङमा सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा विवादास्पद विधेयकलाई लिएर जारी आक्रोशले हिंसाको रूप लिँदा सडकमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएकामाथि प्रहरीले रबरको गोली र अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ । सुपुर्दगीसम्बन्धी विधेयकको विरुद्धमा सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले सरकारी भवन वरपरका मुख्य सडकहरु अवरुद्ध पार्दै प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेपछि रबरको गोली र अश्रुग्यास प्रहार गरिएको प्रहरीले बताएको छ।
गुठी विधेयकविरुद्ध आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले परिमार्जनको संकेत गरेको छ।
सरकारी गुठीहरू जोगिन नसकेको अवस्थामा फेरि निजीलाई पनि सरकारी बनाउने हो भने त्यसको संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने अवस्थामा सर्वसाधारण पुगेको देखिन्छ। राजगुठीको जग्गासमेत संरक्षण गर्न नसकेको सरकारले निजी गुठीको कसरी रक्षा गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न यतिबेला आन्दोलनरत पक्षबाट आउनु अस्वाभाविक होइन।
नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्र अस्तित्व बचाउन एउटा राष्ट्रिय प्रतीक आवश्यक छ र त्यसका लागि हाम्रो इतिहासले राजतन्त्र नै अगाडि सार्छ।
देशभक्त जनगणतान्त्रिकका केन्द्रीय अध्यक्ष सिपी गजुरेलले सरकारले जनविरोधी गुठी विधेयक ल्याएको बताए।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी जेठ २३ गते सरकारले आफूहरुको मुख्य माग सम्बोधन हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेपछि आन्दोलनको सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइएको जानकारी गराएको हो।
नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नलिएसम्म आफूहरुको आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन माग राख्दै तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
संघर्ष समितिमा आवद्ध विद्यार्थीहरुले संसदीय समितिले संविधान, कानुन र जनताको हित विरुद्ध सो निर्देशन दिएकाले त्यसका विरुद्ध सडक संघर्ष सूरु गर्नु परेको बताएका छन्।