सुकुमबासी व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुल्यो
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाका नदी किनारमा बस्दै आएका सुकुमबासीलाई व्यवस्थापन गर्न मिल्नेगरी आदेश गरेको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
विवादास्पद पुस्तक सच्याउने आदेश उच्च अदालतबाट सदर
नागरिक दैनिकका प्रकाशक, प्रधान सम्पादक, नागरिक दैनिक तथा रिपब्लिकाका संवाददाताहरूको नाम विवादास्पद पुस्तकबाट हटाउनेगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी आदेश उच्च अदालत पाटनबाट सदर भएको छ।
बैंकिङ कसुर मुद्दामा अदालतबाट जरिवाना ठहर भएका शर्मा पक्राउ
बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट रु २५ लाख जरिवाना ठहर भएपछि फरार शर्मालाई आज चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं १५ सतुङ्गलबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका शर्मालाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रहरी वृत्त बालाजु पठाइएको सो कार्यालयले जनाएको छ।
टुकुचा मिचेर बनेका संरचना नभत्काउन उच्च अदालतको आदेश
उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला माथिका संरचना नभत्काउन अन्तरकालीन आदेश दिएकाे छ।
बालेनले बन्द गराएकाे विद्युतीय होर्डिङ बोर्ड अदालतद्वारा सुचारू
उच्च अदालत पाटनले उक्त बोर्ड हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा रहेकाे डिजिटल होर्डिङ बोर्ड पुन: सुचारूगरिएकाे हाे।
तत्काल मतपेटिका नकिन्न आदेश
उच्च अदालत पाटनले मतपेटिका खरिदसम्बन्धी कामलाई यथास्थितिमा राख्न बुधबार निर्वाचन आयोगका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
'यति वर्षपछि म आजको रात शान्तिसँग सुत्नेछु'
'मैले आफ्ना भावनाहरू कहिल्यै कसैलाई बाँडिन। तर, आज मलाई लाग्छ कि मैले भन्नुपर्छ। मेरो सन्तान रिहानको जन्मपछि जीवन पहिले जस्तो भएन। मलाई थाहा छैन म र मेरो श्रीमानले यी सबै आघातहरूको सामना कसरी गर्या। तर हामीले गर्यौं! खुशी आँसुमा परिणत भयो र अनिन्द्राका ती रातहरु।'
बैंकिङ अपराधका दोषी पक्राउ
उच्च अदालत पाटनको २०७८ फागुन १० को फैसलाले बैंकिङ कसुर मुद्दामा रु २० लाख जरिवाना र पाँच दिन कैद सजाय हुने ठहर भइ उनी फरार हुँदै आएका थिए।
बतास समूहले पाएको अल्पकालीन आदेश खारेज
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले हिजाे अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।
‘कर्मचारीको पद, दरबन्दी र समूह किटान गरी समायोजन गर्नू’
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको पद, दरबन्दी र समूह किटान गरेर मात्र कर्मचारीको समायोजन गर्न परमादेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश भोजराज अधिकारी र दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको संयुक्त इजलासले बुधबार कर्मचारीको पद, दरबन्दी र समूह किटान गरी कर्मचारीको समायोजन गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।