जिल्ला समन्वय समिति रुकुम (पश्चिम) ले गत माघ ५ गते जिल्लालाई मदिरा मुक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय दुई महिना नपुग्दै अदालतले उल्टाएको छ। समन्वय समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतले निर्णयलाई उल्टाएको थियो।
राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको सेना परिचालनको विषय अव प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउने प्रयास थालिएको छ। वहुमतका आधारमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन थालिएको सेना परिचालनको विषय अहिले विवादको घेरामा आएको छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सरकार संसदप्रति जिम्मेवार नभएको आरोप लगाएको छ। आइतवारको संसद बैठकमा राजपाका नेता एवं सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले संसदको निर्देशन नमानेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले प्रश्न गरे, ‘यो सरकार संसदबाट बनेको हो कि होइन? यो संसद मातहत सरकार हो कि होइन?’ संसद र सभामुखले गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिए पनि सरकारले नटेरेको उनको गुनासो छ।
‘विप्लवको कामप्रति सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको कांग्रेस स्वागत गर्छ, हाम्रै साथीहरूमाथि पनि उसको त्रास थियो। प्रतिबन्ध मात्र होइन उसलाई कारवाही नै गर्नुपर्छ’, सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विराटनगर पुगेर दिएको वक्तव्य हो, यो।
सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएर बसेको रकम खर्च हुन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभाव चर्कैंदै गएको छ।
सरकारका उपप्रधान तथा रक्षामनत्री ईश्वर पोखरेलले सरकार सम्बृद्धिकै यात्रामा अघि बढेको बताए। जिल्लाको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको श्रीमत भागवत् महायज्ञ उद्घाटन कार्यक्रममा रक्षामन्त्री पोखरेलले सरकार आवश्यक कानुन निर्माणमा व्यस्त भएकाले अलमलिएको जस्तो देखिएको बताए।
नेपाली कांग्रेसले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन आव्हान गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली कांग्रेस सबैखालै विमतिको हल राजनैतिक संवादको माध्यमबाट खोज्न सकिन्छ र शान्ति, सहमति एवं सहकार्यको मार्गबाट मात्रै मुलुकको समग्र प्रगति हुने मान्यता र दर्शनमा विश्वास राख्दछ भनिएको छ।
सरकारले कम्पनीमा दर्ता नहुने सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीलाई फेरि तेस्रो पटक तीन महिना म्याद थप गरेको छ। सरकारले कम्पनीमार्फत् पञ्जीकृत हुन आलटाल गर्ने संघ–समिति मातहतका यातायात व्यवसायीलाई बारम्बार म्याद थप गरेर सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीकै पक्षमा निर्णय गर्दै आएको छ।
स्थानीय सरकारका स्थानीय स्तरमा संघ र प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयनका साझेदार भई सबल एवं सक्षम हुँदै गएका छन्। स्थानीय सरकारले अधिकारको माग बढाउँदै लगेका छन्। विकेन्द्रीकरणको आधुनिक राज्यमा विश्वव्यापी चरित्र भएको छ। अधिकांश देशमा विकेन्द्रीकरणको तरङ्ग भएको पाइन्छ। जनचेतना वृद्धि, सेवाको रोजाइ शासकिय सुधार र स्थानीय आर्थिक विकासको बढ्दो चाहनाले विकेन्द्रीकरणलाई बढावा दिएको पाइन्छ। यस बाहेक शासनमा सहभागिता, स्वायत्तता र लोकतन्त्रको स्थानीयकरणका लागि विकेन्द्रीकरण राज्य प्रणालीको अभिन्न अङ्ग बनेको छ। एकात्मक र संघात्मक दुवै प्रणलीमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास बढ्दै गएको छ। दिनानुदिन यसको आवश्यकता, औचित्य र अभ्यास बढ्दै गएकाले यसलाई लोकतन्त्रको जग मानेर शासन चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा एक्काइसौँ शताब्दीका शासकहरू रहेका छन्।
पछिल्ला साता राजपाबाट विजयी सांसद रेशम चौधरीलाई आजीवन कारावास, राजपाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता, सर्वोच्चको आदेशबाट राउत रिहा र लगत्तै मूलधारको राजनीतिमा आउने घोषणाजस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम लगातार भएका छन्। यी सबै घटना संयोग मात्र नहुन सक्छन्। रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। यी घटनाले मधेसमा ओलीप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको थियो। यसैबीच नेकपाको प्रदेश नं. २ कमिटीले रौतहटमा आमसभाको आयोजना गरेको थियो। मधेसमा नेकपाले संविधान निर्माणपश्चात् प्रधानमन्त्री स्वयं ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा पहिलो चोटि विशाल आमसभाको परिकल्पना गरेको थियो। त्यस कार्यक्रमको मुखैमा राजपा नेपाल रौद्र भएपछि मधेसप्रति सरकार उदार रहेको देखाउन उनले सिके राउतसँग रातारात सहमति गरेर त्यहाँ पुगेका हुन्।
सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य र अमेरिकाका लागि राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीलाई मन्त्रीसरहको सुविधा दिने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राजदूतद्वयका लागि मन्त्रीस्तरको मर्यादा कामय गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनपछि पनि हुने कर्मचारी अभाव टार्न एकपटक फेरि तल्लो तहमा जाने अवसर खुला गरेको छ। समायोजनपछि पनि अधिकांश कर्मचारी संघमै बस्न खोजेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव देखिने भएका कारण सरकारले त्यसको समाधान गर्न खोज्न पुनः समायोजन रोज्न अवसर उपलब्ध गराउने भएको हो।
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’समूहलाई प्रतिवन्ध लगाइएको विषयमा नेकपाका शीर्षनेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा शीर्षनेताहरुको बैठक बसेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम सहभागी भएका थिए।
सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सघाउनेलाई पनि कारबाही गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले विप्लव समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने वा सहयोग पुर्याउने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई प्रचलित कानून अनुसार कारबाही गरिने बताए।
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएसँगै राजनीति वृत्तमा बहस सुरु भएको छ। असन्तुष्ट समूहलाई वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा द्वन्द्व निम्त्याउने काम सरकारले नै गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइहेको छ। सत्तारुढ नेकपा भित्रै पनि असन्तुष्टिका स्वरहरु देखिएका छन्।
