रुकुम- जिल्ला समन्वय समिति रुकुम (पश्चिम) ले गत माघ ५ गते जिल्लालाई मदिरा मुक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय दुई महिना नपुग्दै अदालतले उल्टाएको छ। समन्वय समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतले निर्णयलाई उल्टाएको थियो। निर्णय उल्टाएसंगै एक महिनासम्म बन्द भएको मदिरा पसल आइतबारबाट सञ्चालन हुन थालेका छन्।
जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिकाले गरेका कामको विरुद्धमा अहिलेसम्म चार पटक स्पष्टिकरण सोधिएको छ। नगरपालिकाले संघीय कानुन विपरीत काम गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दुई/दुई पटक स्पष्टिकरण सोधेको बताइएको छ। यसका साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि स्पष्टिकरण सोधेको यहाँका एक कर्मचारीले जानकारी दिए।
संघीय कानुनसंग बाझिने गरेर निर्णय गरेको भन्दै यहाँका स्थानीय र अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुले उजुरी गरेपछि स्पष्टिकरण सोधीएको छ। यि त केहि उदाहरण मात्र हुन्। जिल्लाका सबै स्थानीय तहले गरेका कामका विरुद्धमा उजुरी परेका छन्। विशेष गरेर यहाँ भएका विकास निर्माणका काम र अन्य निर्णयहरुमा आफुखुशी भएको भन्दै संवैधानीक आयोग र अदालतमा उजुरी पर्ने गरेका छन्। स्थानीय सरकारले प्राप्त कानुन बिना नै निर्णय गर्ने गरेका कारण उजुरी धेरै पर्ने गरेको यहाँका बुद्धिजिविहरुको भनाई छ।
पहिलो पटक नयाँ संरचना अनुसार जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएको र कुनै अनुभव नहुँदा अदालतले निर्णयलाई उल्टाउने गरेको यहाँका शिक्षक रामलाल बुढाले बताए। जनप्रतिनिधिको कमजोर क्षमताका कारणले गर्दा पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाई छ। संविधान र संघीय कानुको अधिनमा रहेर स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्ने भएपनि आफुखुशी काम गर्दा समस्या उत्पन्न भएको बुढाले बताए। यस्तो प्रवृतिले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनेको सट्टा अझ कमजोर बनाउँदै लैजाने उनको धारण रहेको छ।
निर्णय गर्ने कुरा मात्र नभई कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण हुने अर्का बुद्धिजिवि सुशील खत्रीको भनाई छ। हचुवाको भरमा आफुखुशी निर्णय गर्दा एक पछि अर्को समस्या उत्पन्न हुँदै गएकाले यसबाट आगामी दिनमा जनप्रतिनिधिहरु सचेत हुनुपर्ने उनको भनाई छ। अहिलेकै अवस्थामा काम गर्दा स्थानीय तहको विकास हुन नसक्ने खत्रीले बताए। ‘जनप्रतिनिधिहरु आफुखुशी निर्णय गर्दै जान्छन्, कर्मचारीलाई स्पष्टिकरण दिन भ्याइनभ्याई रहेको छ,’ उनले भने, ‘अनि कसरी स्थानीय सरकारको विकास हुन्छ, यसले गर्दा झन कमजोर हुँदै गएको छ।’
यसैबीच जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिकालाई पछिल्लो समय पुनः राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले स्पष्टिकरण सोधेको छ। नगरपालिकाले नियुक्त गरेका सल्लाहकारहरु र श्रमसहकारीका विषयमा सतर्कता केन्द्रले पत्राचार गरेर लिखित जवाफ मागेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। नगर प्रमुख विशाल शर्मा र राजनीतिक सल्लाहकार र प्रमुख स्वकीय सचिव तथा उपप्रमुख राधा रोकाका राजनीतिक सल्लाहकारको नियुक्ती कानुन सम्भवत भएको भन्दै उजुरी परेपछि सतर्कता केन्द्रले स्पष्टिकरण सोधेको बताइएको छ।
गत वर्षदेखी नगरप्रमुख शर्माको राजनीतिक सल्लाहकारमा टेकबहादुर गिरी, र स्वकीय सचिवमा उपेन्द्र विसीलाई नियुक्त गरिएको थियो भने उपप्रमुखको राजनीतिक सल्लाहकारमा पुष्प बादीलाई नियुक्त गरेको थियो। राजनीतिक सल्लाहकारणमा नियुक्त भएका गिरी नगरपालिका स्तरीय श्रमसहकारीको अध्यक्ष समेत हुन्। यि तीनै जनाले नायब सुब्बा सरहको सेवासुविधा पाउँदै आएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तराबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। ‘कानुन अनुसार नियुक्त गरिएको हो कि होइन त्यो मलाई पनि थाहा छैन्,’ उनले भने, ‘तर उहाँहरु तीनै जानाले हाजिर नलगाएरै तलब लिंदै आउनुभएको छ, मैले हाजिरी लगाउँन आग्रह गर्दा समेत मान्नुभएको छैन्।’
सतर्कता केन्द्रले सोधेको स्पष्टिकरणको बारेमा लेखित जवाफ दिने तयारी भैरहेको कुँवरले बताए। यसका साथै सतर्कता केन्द्रले श्रमसहकारी मनोमानी एक्लौटी गठन गरेको भन्दै उजुरी परेकाले स्पष्टिकरण दिन पनि पत्राचार गरेको निमित्त प्रशासकीय अधिकृत कुँवरले बताए। यो भन्दा पहिले अख्तियारमा समेत अन्य दुई उजुरी परेको र त्यसको समेत स्पष्टिकरण आफुहरुले पठाएको उनले स्विकार गरे। जनप्रतिनिधिहरुले निर्णय गर्ने भएपनि आफुहरुले स्पष्टिकरण दिंदै आएको कर्मचारीको गुनासो रहेको छ।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०७५ १२:०१ आइतबार
