सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउने गरी अधिकारसम्पन्न बनाइएका स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने कानुन नबन्दा जनप्रतिनिधिले सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । निर्वाचन सकिएको सात महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली नबनेकाले स्थानीय तहले आफै बनाउने कानुन पनि बनाउन पाएको छैन ।
तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुवँरले पुन कमसल बनेको देखेर नै धराप बन्ने जोखिमको आंशका गरेका थिए। निर्माणमै त्रुटि रहेकाले सुधार गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसबेला सक्दो प्रयास पनि गरेका थिए।
-परिवर्तनीय (संसारका धेरैजसो मुलुकमा साटिने) विदेशी मुद्रा अमेरिकी डलर कमजोर बन्दा आयातमा निर्भर नेपालमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य थोरैले मात्रै बढेको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्षहरूले तत्काल ऐन संशोधन गर्न र आवश्यक अन्य कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल ऐन संशोधन गरी आवश्यक अन्य कानुन नबनाइए आफूहरूले काम गर्न नसक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
भूकम्प गएको १८ महिना बितिसक्दा पनि सम्पदा क्षेत्रका भूकम्पपीडितले आवास निर्माण गर्न पाएका छैनन्। सरकारले भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड नबनाउँदा ललितपुरका सम्पदा क्षेत्रका अघिकांश भूकम्पपीडित घर निर्माण गर्न अलमलमा परेका छन्।
दास्रो किस्ता नपाउँदा भूकम्पको डेढ वर्षपछि बल्ल पुनर्निर्माणमा जुटेका पीडितको संरचना अलपत्र पर्न थालेको छ । भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लाका पीडितसँग अनुदान सम्झौता र ५० हजार वितरण अन्तिम चरणमा पुग्दा दोस्रो किस्ता निकासाबारे अन्योल नै छ । घर बनाउन थालेका पीडितले कहिले अर्को किस्ता कहिले पाउने पत्तो छैन।
दुई कक्षामा पढ्ने रोजिना लामाले दुई महिनाअघि दुई साथी गुमाइन्। उनलाई साथीको सम्झनाले सताउँछ भने त्यो दुःखद घटनाले त्रर्साइरहन्छ। गत असार १८ गते ललितपुर टौखेलस्थित पुष्पाञ्जली विद्यालय पछाडिको पर्खाल भत्कँदा कक्षा २ मा अध्ययनरत दुईको मृत्यु भयो भने २४ विद्यार्थी घाइते भए।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा त्यसको भविष्यबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने बाध्यात्मक कानुनसमेत बन्न नसक्दा लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेको छ।
०७२-७३ मा यो सडकमा २४ सय मिटर कालोपत्रे गर्न १ करोड ८७ लाख ७३ हजार ३५ रुपैया ९१ पैसामा बिपि-बिकास निर्माण सेवा जेभीले ठेक्का लिएको हो । ०७३ बैशाख २२ गते भएको सडक कार्यालयसँग यो निर्माण सेवाले गरेको सम्झौता अनुसार ०७३ असार १५ गतेसम्म कार्य सम्पन्न गरिसक्ने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म ठेक्केदारले काम समेत सुरु नगरेको सडक कार्यालयले जनाएको छ ।
नयाँ शिक्षा नियमावली निर्माणमा ढिलाइ हुँदा शिक्षक सरुवाका काम प्रभावित भएको छ।
जाजरकोट– लह गाविसको ठाडा खोलादेखि गाविस भवनसम्म जोड्ने सडक निर्माण सुरु भएको तीन महिना पुग्यो । सो अवधिमा निर्माण भएको सडकको अवस्था हेर्दा सडक बनाउने होइन, बिगारेको जस्तो देखिन्छ । निर्माण गरिएको सडकमा गाडी त परै जाओस, मान्छेलाई समेत हिँड्न मुस्किल छ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘स्मार्ट’ बन्दा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण वन्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रधानन्त्री ओलीले सवैलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्नेमा ‘स्मार्ट’ बन्दा मुलुकले निकास पाउन नसकेको जिकिर गरे।
