सहिद परिवार भन्छन् : जेनजी भावनाअनुसार काम भएन
जेनजी आन्दोलनका सहिद अविषेक चौलागाईंका पिता दिनेश त्यतिबेला नेपाल प्रहरीमा जागिरे थिए। उनी अहिले त्यहाँ छैनन्। राजीनामा दिएर बसेका छन्। नेपालमा गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भएको थियो।
जेनजी आन्दोलनका सहिद अविषेक चौलागाईंका पिता दिनेश त्यतिबेला नेपाल प्रहरीमा जागिरे थिए। उनी अहिले त्यहाँ छैनन्। राजीनामा दिएर बसेका छन्। नेपालमा गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भएको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले आफूहरूको सरकारलाई जेनजीले दिएको सबैभन्दा ठूलो उपहार सत्ता नभइ चेतावनी भएको बताएका छन्।
कञ्चनपुर कृष्णपुर नगरपालिका-३ देखतभुलीका नन्दकिशोर राना यतिबेला छोराको खोजीमा काठमाडौंमा दौडधूप गरिरहेका छन्।
एक किलोमिटर लामो दुई लेनको पुल उद्घाटन समारोहमा रूसका प्रधानमन्त्री मिखाइल मिशुस्टिन र उत्तर कोरियाका प्रधानमन्त्री पाक थाए सोङ भिडियोमार्फत सहभागी भएका थिए।
रिजालले सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा जेनजी युवाहरूले आयोजना गरेको सामान्य प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको र केही मिनेटको अन्तरमा १९ जना युवाले ज्यान गुमाएको बताएका छन्।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले शहीदले चाहे जस्तो सरकार बने पनि उनीहरूले चाहे जस्तो सुशासन अझै नआएको बताएका छन्।
पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि लमजुङ-काठमाडौं यात्रा प्रभावित भएको छ।
आन्दोलनमार्फत तत्कालीन सरकार विघटन भई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनले राज्य र राजनीतिक नेतृत्वलाई सुशासन, जवाफदेहिता र नागरिक सम्मानका विषयमा स्पष्ट सन्देश दिएको बताएकी छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरू नयाँ पुस्ताको सरकारले गर्न खोजेका कतिपय विषयमा अलमल देखिए पनि नियतमा प्रश्न उठाइहाल्ने बेला नभएको तर्क गर्छन्।
काभ्रेपलाञ्चोकमा छ हजारभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिएका छन्।
उपसभामुख ठाकुरले जेनजी पुस्ताले उठाएको आवाज एउटा पुस्ताको मात्र नभइ बेथिति, अन्याय, भ्रष्टाचार र निराशाविरुद्धको परिवर्तनको आवाज भएको उल्लेख गरेकी छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ४८ पैसा निर्धारण गरिएको छ।
एसीसी पुरुष प्रिमियर कपअन्तर्गत नेपालले आज हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ।
आन्दोलनका नाममा भएका हिंसा, तोडफोड वा आगजनीलाई राजनीतिक उद्देश्यले छोप्नुहुँदैन। राज्यको बल प्रयोगलाई पनि कानुन कार्यान्वयनको नाममा प्रश्नरहित बनाउन मिल्दैन। दुवै पक्षको जवाफदेहिता लोकतान्त्रिक समाजको अनिवार्य सर्त हो।