नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको निर्वाचन र नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले राधेश्याम अधिकारी संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन समिति र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको नेतृत्वमा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको हो।
मंगलबार काठमाडौंमा बसेको ११ जिल्ला सभापतिको बैठकले पार्टीलाई केन्द्रीय समितिले मनोमानी ढंगले चलाएको भन्दै त्यसको विरोधमा उत्रने निर्णय गरको हो। केन्द्रीय सदस्य पनि तल्लो तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने, पार्टीको हरेक निकायमा समानुपातिकमा पटक पटक स्थान दिइनु नहुने उनीहरुको माग छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन अपिल गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा मंगलवार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले हत्या, हिंसा र चन्दा आतंकको मार्ग परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन विप्लव समूहलाई अपिल गरेको हो।
पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनका लागि राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय निर्वाचन समिति पनि गठन गरेको छ। उक्त समितिमा खम्बबहादुर खाती, गोपालकृष्ण घिमिरे, सीताराम केसी र एगराज पोखरेल छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो पूरा नाम ‘खड्गप्रसाद ओली’ सुन्न र लेख्न खासै मनपराउँदैनन् अरे। प्रमलाई आफ्नो संक्षिप्त नाम ‘केपी ओली’नै प्यारो छ।आफूप्रम निकटदावा गर्ने एकजना विराटनगरतिरका कमरेडले मलाई सुनाए। मलाई प्रमको नाम केपी ओली वा खड्ग ओली जे भए पनि मतलव हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर मन नपर्ने नामबाट अब सम्बोधन नगरौँला भनी कामरेड मित्रलाई विश्वस्त पारे।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गरी समाधान गर्न माग राखेको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा धारणा राख्दै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सिके राउतलाई मूलधारमा ल्याउने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै अब चन्द नेतृत्वको नेकपालाई पनि मूलधारमा ल्याउन माग गरेका हुन्।
सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका असन्तुष्ट पक्षको लामो रस्साकस्सीपछि नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङ्दम्वेको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार बोलाइएको समयभन्दा झण्डै नौ घण्टा ढिला राति पौने आठ बजे सुरु बैठकले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेपछि संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएको छ। विधेयकले सीधै प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको छ।
केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले भीष्मराज आङ्दम्बेको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुशासन समिति सर्वसम्मतिले गठन गरेको छ। जसमा किशोरसिंह राठौर, देवेन्द्रराज कँडेललाई सदस्य बनाइएको छ।
नेताहरूको आआफ्नै अडानका कारण नेपाली कांग्रेस आन्तरिक राजनीतिमा कमजोर बन्दै गएको छ। नेताहरूले गुटगत फाइदा र घाटा हेर्दा २० दिनपछि बोलाइएको बैठक पनि बस्न सकेन। महासमिति बैठकपछि बसेका केन्द्रीय समिति बैठक निरन्तर विवादित बन्दै आएको छ।
नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दल दुई वर्षदेखि चार पदाधिकारीमा समिति हुँदा पनि समिति विस्तारमा पार्टीले चासो दिएको छैन।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक ११ बजे बोलाइए पनि अझै बस्न सकेको छैन। सभापति शेरबहादुर देउवाले अनुशासन समिति गठनका लागि बैठक आह्वान गरेका थिए। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संसदमा उपस्थिती हुनुपर्ने भएकाले निर्धारित समयमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसकेको बताए। ‘संसद बैठक सकिएपछि समितिको बैठक बस्ला’, उनले भने।
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले भारी मत पाएपछि र केपी शर्मा ओलीले सत्तारोहण नगर्दै गत वर्ष नागरिक दैनिकमा लेखेको थिएँ– नयाँ सरकार, नयाँ यात्रा। लेखको आशय थियो– अब भ्रष्टाचारका विषय सतहमा आउनेछन् र फेरि कांग्रेस युगको आधार तय हुनेछ। तर, वाम शक्ति वा नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक कदम कसरी अगाडि बढाउँछ ? त्यसले यी सम्भावनारू प्रभावित हुनसक्छन्।
नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टी अनुशासन समिति गठनमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार अपराह्न आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएर सहमतिको प्रयास गरेका छन्। दुवै पक्षीय नेताहरु पूर्ववत् अडानबाट लचिलो देखिए पनि सहमति जुट्न भने सकेको छैन।भित्र पार्टी अनुशासन समिति गठनमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार अपराह्न आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएर सहमतिको प्रयास गरेका छन्। दुवै पक्षीय नेताहरु पूर्ववत् अडानबाट लचिलो देखिए पनि सहमति जुट्न भने सकेको छैन।
नेपाली कांग्रेसले सरकारले सेना परिचान प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने विधेयक ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने संवैधानिक विधेयक सरकारले अघि सारेको भन्दै कांग्रेसले लोकतन्त्रिक पद्धतिको विरुद्ध अघि नबढ्न चेतावनी दिएको हो।
