सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना
राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए।
१ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
'वडा सभापतिहरुलाई सदस्यता फारमै नदिइ क्षेत्रीय सभापतिले सदस्यता थपे'
नेपाली काँग्रेस बाराको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का क्षेत्रीय सभापतिले वडामा नयाँ सदस्यता थप्न र पुरानोको नविकरण गर्न फारम नदिएको आरोप क्षेत्रीय उपसभापति र वडा सभापतिहरुले लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन: फैसला असार २८ मा
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सोमबार सुनुवाइ सकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दैमा’ असार २८ का लागि राखिएको आदेश भएको हो।
एमिकस क्युरीको मिश्रित सुझाव
एमिकस क्युरीका रूपमा आएका चारजना वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये दुईजनाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको तर्क गरे भने एकजनाले विघटनका पक्षमा सुझाव दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा एमीकस क्युरीका फरक-फरक राय
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा अदालतलाई सहयोग गर्ने र स्वतन्त्र राय दिनका लागि चार वरिष्ठ अधिवक्ताको राय फरक फरक आएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेकाे रायः विश्वासको मत गुमाएपछि प्रधानमन्त्री एक मिनेट पनि बस्नुहुँदैन
“निर्दलीय व्यवस्था हुँदैमा बहुदलीय व्यवस्थाको सिद्धान्त खल्बलिदैन”, वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने, “प्रधानमन्त्रीलाई जनताले विश्वास नगरेको खण्डमा एक मिनेट पनि बस्नुहुँदैन, विश्वासको मत प्राप्त नगरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन।”
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस सकियो, फैसला २८ गते
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सबै सुनुवाई सकिएको छ। अदाललते यही असार २८ गने निर्णय सुनाउने मिति तय गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः पदमुक्त हुन्छ: एमिकस क्युरी
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सकिएपछि अदालतका सहयोगीका तर्फबाट बहस सुरु भएको छ।
राष्ट्रियसभा बैठकः प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा बहस
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनका पक्ष र विपक्षमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन: जवाफी बहस सुरु
सभामुखका तर्फबाट बहस सकिएपछि आइतबारदेखि रिट निवेदनका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले जवाफी बहससमेत गरिसकेका छन्।
‘विश्वासको मत नपाएपछि विघटन गर्ने अधिकार छ नि हैन ?’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले विश्वासको मत नपाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ नि हैन भनेर प्रश्न गरेका छन्।
विघटन मुद्दामा फैसला अर्को साता
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर वा सदर हुने भन्ने अर्को साता टुंगो लाग्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा असार ९ देखि सुरु भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक र सरकार पक्षको बहस टुंगिएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सात अर्ब ७२ करोडको खर्च सहमति
सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सात अर्ब ७२ करोड ६३ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनः सरकारी पक्षको बहस समाप्त, सभामुखका तर्फबाट आइतबार
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीको बहस आजदेखि सकिएको छ।
‘प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा आधारको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन राष्ट्रपतिको विशुद्ध अधिकार भएको जनाए।