निर्वाचनबाट नभाग
अन्ततः सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा गरेर आशा सञ्चारित गरेको छ। निर्वाचनले ३४ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि चुन्नेछ भने एक करोड ४० लाखजति मतदाताले आफ्नो हकको सदुपयोग गर्नेछन्।
अन्ततः सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा गरेर आशा सञ्चारित गरेको छ। निर्वाचनले ३४ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि चुन्नेछ भने एक करोड ४० लाखजति मतदाताले आफ्नो हकको सदुपयोग गर्नेछन्।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको विरोधमा रहेका शक्तिको आन्दोलनको स्वरूप प्रमुख निर्वाचन सुरक्षा चुनौती मान्दै सोहीअनुसार योजनाको तयारी थालेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटाउने प्रयास गरेका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले तीन विषयमाथि पार्टीहरुको धारणा माग गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नेपालका लागि चिनिया राजदूत यू होङले शिष्टाचार भेट गरेकी छन्।
संविधान संशोधन नगरी सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको भन्दै वीरगन्जमा विरोध भएको छ। मधेसी मोर्चाले अह्वान गरेको आन्दोलनलाई सफल बनाउन अह्वान गर्दै मोर्चामा आबद्ध राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीका कार्यकर्ताले वीरगन्जमा प्रदर्शनसहित प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गरेका हुन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोदी प्रसाद यादवले विद्युतीय भोटिङ् मेशिनको सम्भावना नभएको बताएका छन्। रिपोटर्स क्बलमा बोल्दै यादवले भने,‘अब मतपत्रमै निर्वाचन हुन्छ।’ यादवले नेपालमा विद्युत्तीय मेशिनको उत्पादन नभएकोले पनि अब भोटिङ् मेशिनको सम्भावना नरहेको धारणा राखे।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान सकारात्मक देखिएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले एक हप्ताभित्रै निर्वाचनसम्बन्धी आचार संहिता लागु हुने बताएका छन्।
नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग तुरुन्त गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। 'स्थानीय तहको निर्वाचनपछि केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले नै क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन र यसले दिने सुझाव आवश्यक पर्छ', उनले भने।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणालाई सरकारकोे ऐतिहासिक निर्णय भएको बताएका छन्। उनले भने, 'सरकारले ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको छ। एकै चरणमा मुलुकभर स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ।'
सरकारले वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार तेस्रो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादबले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सोमबार भेट गरेर सो मिति सिफारिश गरेका हुन्।
निर्वाचन मिति घोषणा गर्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएको छ। बैठक निर्वाचन मितिभन्दा पनि राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा केन्द्रीत भएको बताइएको छ। स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदललाई एक हप्ताको समय थप गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।
देशमा स्थानीय निर्वाचन नभएको दुई दशक वित्न आँट्यो। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सबै पक्षबाट दवाब पनि परिरहेको छ। २०७४ माघ ७ भित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने संविधानमै किटान समेत गरिएको छ।