गुटेरेसको आग्रह:‘खनिज इन्धन विस्थापित गरौं’
उनले सबै राष्ट्रले खनिज इन्धनको एकैपटक विस्थापन नगरे पनि क्रमशः चरणबद्ध रूपमा गर्न सक्ने बताए।
उनले सबै राष्ट्रले खनिज इन्धनको एकैपटक विस्थापन नगरे पनि क्रमशः चरणबद्ध रूपमा गर्न सक्ने बताए।
संयुक्त राष्ट्र इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) को पहिलो सातामै जलवायु कार्यका लागि ८३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम परिचालनको घोषणा भएको छ।
जलवायु संकटसँग अनुकूलन हुने योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएको वार्तामा सहमति हुन नसक्दा यो विषयलाई अर्काे वर्षसम्मका लागि सारिएको छ।
युएनएफसिसीका अनुसार ९७ हजार सहभागीले यो सम्मेलनमा सहभागी हुन ब्याच लिएका छन्। भर्चुअल माध्यमबाट यो सम्मेलनमा ३ हजारको सहभागिता रजिस्ट्रेसन भएको छ।
पर्याप्त सहयोगको अभावमा नेपालजस्ता राष्ट्रले संकटलाई आफ्नै हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ थियो।
महासचिव गुटेरेसले भने, ‘केही दिनअघि मात्र म अन्टार्कटिकाको पग्लिरहेको हिउँमाथि थिएँ। धेरै अघि होइन, मैले नेपालका पग्लिरहेका हिमनदीलाई पनि साक्षात्कार गरेको थिएँ। यी दुई स्थान भूगोलका हिसाबले टाढा छन् तर समान संकटमा छन्।’
जलवायु परिवर्तन कैयौं संघीय मन्त्रालय र संरचनासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै र प्रभावकारी निकाय गठन जरुरी छ,’ उनले भने।
अफ्रिकी मुलुक इजिप्टमा भइरहेको यस सम्मेलनलाई अफ्रिकी कोपसमेत मानिन्छ। सम्मेलनका हालसम्मका कार्यक्रम र छलफलमा उठेका विषयवस्तु हेर्दा यस महादेशका मुख्य मुद्दा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न खाद्य सङ्कट, भोकमरी र खडेरीजस्ता विषयले आशा गरेअनुसार प्राथमिकता पाउन सकेको देखिँदैन।
इजिप्टमा जारी राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा नेपालले पर्वतीय मुद्दा र नेपालको हिमवत् खण्डमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई प्रमुखताका साथ राखेको छ।
राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) मा जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको हानिनोक्सानीको शोधभर्ना एक प्रमुख मुद्दा भइरहेका बेला भीषण बाढीले तहसनहस भएको पाकिस्तान सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको छ।
सन् २०४० सम्म विभिन्न राष्ट्र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न असरलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषयमा आपसमा विवाद गर्ने र विशेषगरी यसको प्रभाव जलवायुजन्य प्रतिकूल प्रभावसँग अनुकूलित हुन असमर्थ अति गरिब राष्ट्रमा बढी पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनले पानीसम्बन्धी द्वन्द्व, आप्रवास, विभिन्न देशका सीमामा मुठभेडको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने आकलन गरेको छ।