बुङबुङ धुलो उडिरहेको थियो । कुमायक गाउँपालिकाको केन्द्र यासोकमा अम्बा, सुन्तला, बोडीलगायत कृषिउपज बेच्ने महिला ग्राहकको पर्खाइमा थिए । उनीहरू आपसमा गफिँदै थिए, ‘चुनाव आयो भन्छन्, भोट माग्न त कोही आएनन्, यसपाला त हामी भोट हाल्न जानुपर्दैनजस्तो छ ।’ ग्रामीण बस्ती यासोकमा अहिलेसम्म चुनावको चहलपहल खासै छैन ।
इलाम नगरपालिका–७, महभिरकी ५६ वर्षीया देउमाया राईले अहिलेसम्म भएका धेरै निर्वाचनमा भोट हालिसकिन् । तर, उनलाई चुनावका बेला उम्मेदवारले ल्याएर आउने नाराचाहिँ कहिल्यै नयाँ लाग्दैन । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा जितेर जाने नेताले गाउँमा के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ? भन्ने जिज्ञासामा उनले उही पुरानो माग दोहो¥याइन्– सडक, पुल, खानेपानी र बिजुली ।
शुक्रबार बिहान नयाँ वानेश्वर खरिबाेटमा विवेकशील साझा पार्टीको चुनाबी कार्यक्रम तय थियो। काठमाडौं १ का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार रवीन्द्र मिश्र एक हुल युवासहित नयाँ वानेश्वरबाट खरिबोटतर्फ लागे। खरिबाेट नपुग्दै खबर आयो, ‘त्यो ठाउँमा त काँग्रेसको कार्यक्रम सुरु भइसकेछ।’ साउन्ड सिस्टम र बाद्यवादन लिएर खरीबाेट हिँडेको टोली बाटोमै रोकियो। अब के गर्ने?
आगामी मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी सिरहामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मत बदरको संख्या कमी ल्याउने उद्देश्यले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सिरहाले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि जिल्लामा खटिने मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकलाई तालीम दिन शुरु गरेको छ।
प्रदेश सभा र प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन आउन १५ दिन मात्र बाँकी रहँदा शनिवारबाट बल्ल मतदाता शिक्षा तालिम सुरु भएको छ।
आग्रह गर्दासमेत मंगलबजारकी सरिता महर्जनले आफ्नो घरमा कुनै पनि राजनीतिक दलको झण्डा राख्न मान्नुभएको छैन। घरमा झण्डा राख्न मात्रै होइन, भोट हाल्नसमेत उनले पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त राखेका छन्। जुन दल र उम्मेदवारले पानी सहज रुपमा उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाउन सक्छ, उसैलाई मत दिने उनी बताउँछन्।
काठमाडौं जिल्लाका १० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये धेरैले ग्रामीण क्षेत्रलाई छोएका छन् । क्षेत्र– १ ले भने काठमाडौंका कुनै पनि ग्रामीण क्षेत्रलाई छुँदैन ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि महोत्तरी जिल्लामा नौ हजार २८० मतदाता थपिएका छन् । गत असोजमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा तीन लाख आठ हजार ४०९ मतदाता रहेका जिल्लामा यसपालि मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि नौ हजार २८० मतदाता थपिएका हुन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन कानुनमा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । यसका साथै चार जना वडा सदस्यमध्ये दुईजना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहमा महिला सहभागिताको उत्साहजनक परिणाम हासिल भएको मानिएको थियो । तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन कानुनमा यस्तो व्यवस्था नहुँदा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारी अत्यन्त न्यून छ ।
मतदाता शिक्षा कार्यक्रम संञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका मतदाता अलमलमा परेका छन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति नजिकिए पनि आवश्यक मतदाता शिक्षा कार्यक्रम लागू नहुँदा अधिकांश मतदाता अलमलमा परेका हुन् । निर्वाचन मिति मंसिर १० गते आउन २० दिन बाँकी रहँदासम्म दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको खोटाङमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरिएको छैन । निर्वाचनप्रति मतदातालाई सचेत र जागरुक बनाउनका लागि सञ्चालन गरिने मतदाता शिक्षाको अभावमा मतदातामा अस्पष्टता र मलमल देखिएको कांग्रेस खोटाङका सचिव ज्ञानेन्द्र जोशीले बताए ।
निर्वाचन आउन १९ दिन बाँकी रहँदासमेत रसुवामा निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन । निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सामग्री नआएपछि कार्यक्रम नै प्रभावित बन्न पुगेको हो । एक साताअघि नै सञ्चालन गर्नुपर्ने उक्त कार्यक्रम निर्वाचन आयोगले तत्काल सञ्चालन नगर्न पत्र पठाएपछि रोकिएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगले केही दिनअघि पत्र पठाएको भए पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले कात्तिक २५ गतेदेखि मात्र तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।
एक क्षेत्र रहेको प्रतिनिधिसभामा ८ तथा २ क्षेत्र रहेको प्रदेशसभामा १५ जना उम्मेदवार रहे पनि पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङमा मुख्य प्रतिस्पर्धा भने वाम र लोकतान्त्रिक शक्तिबीच नै हुने देखिएको छ । तर यसका लागि थपिएका नयाँ मतदाता निर्णायक देखिन्छन् ।
आगामी निर्वाचनमा सर्वसाधारणको मत तान्न प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पूरा हुनै नसक्ने खालका आर्थिक अजेन्डा सार्वजनिक गरेर फेरि एकपटक मतदातालाई झुक्याएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी सहभागिता हुनेगरी मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन आयुक्तहरूलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको निर्वाचन आयुक्तहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले मताधिकार लोकतन्त्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भएको भन्दै अधिकतम मत खस्ने र न्यून बदर हुनेगरी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘मतदातालाई आफ्नो मताधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्नेगरी वातावरण बनाउनुहोस्,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मतदाता भ्रममा नपर्नेगरी मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउँदै मत बदरलाई न्यून बनाउनेगरी व्यवस्थापन गर्नुहोस् ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी सहभागिता हुनेगरी मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन आयुक्तलाई आग्रह गरेका छन्।
