भारतको गुजरातमा भइरहेको जी–२० मुलुकका अर्थमन्त्रीहरूको बैठकका अवसरमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणबीच आपसी सहयोग र द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा छलफल भएको छ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र चिनियाँ अर्थमन्त्री लिउ कुनबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ। भारतको गुजरातस्थित गान्धीनगरमा जारी जि–२० का अर्थमन्त्रीहरूको बैठकका क्रममा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो।
जी-२० मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर स्तरीय तेस्रो बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत आज भारत प्रस्थान गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कुरामा सरकार सचेत रहेको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेको बताएका छन्। महतले वित्तीय संघसंस्थाले सुविधा पाएनौं मात्र नभनेर जिम्मेवारीप्रति कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्ने बताए।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मात्रै लक्ष्य नभएर समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने भएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाए अर्थतन्त्रलाई वित्तीय सहजता हुने बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने सङ्केत देखिएको बताएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले सहिदका नाममा खोलिएका शिक्षालय तथा विद्यालयलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहले नहेरी सबैप्रति समान दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताएका छन्।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको निरीक्षण गरेका छन्। सो क्रममा मन्त्री महतले भने, ‘जो करको दायराभित्र पर्छन् उनीहरू भ्याट नलगाइदिए हुन्थ्यो भन्छन्।’
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकको आर्थिक वृद्धि गर्ने र त्यसमा आम नागरिकको पहुँच पुर्याउने गरी ल्याइएको दावी गरेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभामा आर्थिक विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएको विषयमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने स्पष्ट पारेका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघको २०औँ साधारण सभामा बाल्दै मन्त्री महतले बैंकको एफपीओ, मर्जर एक्विजेसनमा कुनै नयाँ प्रावधान नगरेको बताए।
