अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको निरीक्षण गरेका छन्। सो क्रममा मन्त्री महतले भने, ‘जो करको दायराभित्र पर्छन् उनीहरू भ्याट नलगाइदिए हुन्थ्यो भन्छन्।’

‘हरेक ट्रान्जेक्सनमा लगाइने करलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ, यसको फाइदा भनेको हरेक ट्रान्जेक्सनले हिसाब राख्नुपर्छ’ मन्त्री महतले आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भने ‘धेरैजसो करदाता यो भ्याट नलाग्दिए हुन्थ्यो भन्छन् तर जो करको दायराभित्र पर्छन् उनीहरूलाई छुट दिन सकिँदैन, त्यही हिसाबले काम गर्नुहोला।’

‘आगामी वर्ष हाम्रो राजस्व वृद्धि हुनेछ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको छ। पर्यटन क्षेत्र पनि चलायमान हुँदैछ, यसले राजस्व बढाउन मदत गर्छ। तपाईंहरूले यो जिम्मेवारीलाई उच्च कर्तव्यनिष्ठाका साथ पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ’, मन्त्री महतले भने।

ऋण लिँदै, त्यसको साउँ ब्याज तिर्दै गरेर हामीले चलाइरहेका छौं। त्यसैले हामीले राजस्वको दायरा बढाउँदै लैजानु आवश्यक छ। बढाउने नाममा कागती निचोरेजस्तो गर्न मिल्दैन, मन्त्री महतले भने, ‘जति धेरै उत्पादन भयो, हामी सहज रूपमा कर उठाउन सक्छौं।

‘देशमा जति पनि खर्च हुन्छ, त्यो खर्च जुटाउने काम अर्थमन्त्रालयको हो। खर्च जुटाउने तीनवटा श्रोतहरू छन्। राजस्व महत्वपूर्ण आधार हो, यसलाई जति विस्तार गर्न सकियो, त्यत्ति बढी हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं’ मन्त्री महतले भने, ‘दोस्रो श्रोत आन्तरिक ऋण हो, यसको हामीले साउँ ब्याजसहित तिर्नुपर्छ। तेस्रो श्रोत भनेको बहुराष्ट्रिय संघसंस्था र देशहरूसँग लिइने ऋण र अनुदान हो। अनुदानको प्रतिशत थोरै छ, धेरै ऋण नै हुन्छ, त्यसकारण त्यो ऋण पनि फिर्ता गर्नुपर्छ। आन्तरिक र विदेशबाट प्राप्त ऋण हाम्रो आन्तरिक आम्दानीबाटै फिर्ता गर्नुपर्छ।’

‘ऋण लिँदै, त्यसको साउँ ब्याज तिर्दै गरेर हामीले चलाइरहेका छौं। त्यसैले हामीले राजस्वको दायरा बढाउँदै लैजानु आवश्यक छ। बढाउने नाममा कागती निचोरेजस्तो गर्न मिल्दैन, मन्त्री महतले भने, ‘जति धेरै उत्पादन भयो, हामी सहज रूपमा कर उठाउन सक्छौं। जति धेर कर उठ्यो, त्यत्ति बढी राजस्व उठ्छ। जति धेरै राजस्व उठ्यो, उति बढी विकास निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्न सक्छौं, त्यसपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।’

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको उदाहरण दिँदै मन्त्री महतले भने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट निर्माणका लागि हामीले ऋण लियौं, अहिले चलिरहेको छैन। साउँ ब्याज तिर्न मुस्किल छ, लुम्बिनी एयरपोर्टको अवस्था पनि त्यस्तै छ।

कतिपय आयोजनाबाट प्रतिफल आउन सकेको छैन। विकास निर्माणमा विनियोजित बजेटभन्दा बढी ऋणको साउँ व्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ। साउँ ब्याज गरेर हामीले ३ खर्ब ७ अर्ब तिर्नुपर्छ। हाम्रो पुँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब मात्र छ। अब हामीले राजस्व बढाउनुपर्छ, यसमा कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।’

प्रकाशित: १७ असार २०८० ०२:५९ आइतबार