आज विश्व मजदुर दिवस, मर्यादित श्रम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न राष्ट्रपतिको आह्वान
‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मानः हाम्रो अभियान’ नाराका साथ एक सय ३५ औँ विश्व मजदुर दिवस आज मनाउन लागिएको हो।
२० वैशाख २०८१ बिहीबार
इलाम २ मा निर्वाचित सुहाङलाई नजिकबाट जानौँ
‘बुबाले कानुन पढ्न सुझाव दिनुभयो,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘त्यसपछि बिएएलएलबी अध्ययन गर्न नेपाल फर्किए।’ काठमाडौं स्कुल अफ लमा उनले एलएलबी र एलएलएम अध्ययन गरे।
नेपालमा न्यायपालिकालाई सरकारले सम्मान गरेन, राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप बढ्दो: अमेरिका
उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूत गरेपनि सरकारले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताकोे सामान्यतया सम्मान नगरेको र अदालत राजनीतिक दबाब, घुस र हस्तक्षेपका कारण कमजोर भएको बताइएको छ।
‘न्यायपालिका पुनर्संरचना गर्न संविधान संशोधन’
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
'कोशी प्रदेश मध्यावधिमा जान सक्छ ?'
संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन्। कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त नभएमा सरकार कामचलाउ हुने र प्रदेश सभा विघटन हुने उनले बताए।
कानुन–समाज द्वन्द्व
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गैरसंवैधानिक ठानेको कानुनलाई समेत संसद्को सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले बेलायतको संसद् कतैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने पनि उनको टिप्पणी छ।
इलाम-२: २५ वर्षे प्रगतिको पुलिन्दा बोकेर भोट माग्दै एमाले
पार्टीको तर्फबाट साढे दुई दशक प्रतिनिधित्व गरेका सुवासचन्द्र नेम्बाङले गरेका संविधान निर्माणको नेतृत्वदेखि इलामको भौतिक विकासका दर्जनौं कामको पुलिन्दा बोकेर एमाले चुनावी अभियानमा लागेको छ।
स्वास्थ्य अनुसन्धानमा लगानी बढाउन जरुरीः राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।
संविधान नै राजनीतिक दलको साझा सिद्धान्त होः एकनाथ ढकाल
सङ्घीय संसद् होस् वा प्रदेशसभा कुनै एक राजनीतिक पार्टीको बहुमत नभएको अवस्थाले दलहरु एकापसमा मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।
गुठी कानुन किन?
नेपालको संविधानले समाजवादोन्मुख मुलुकको कल्पना गरेको छ। यसका लागि समाज सन्तुलित हुनुपर्छ। कुनै पनि एउटा वर्ग वा समूहमाथि कायम रहने अन्याय र विभेदले समाजवादका मान्यता चुम्न सक्दैन।
महिला न्यायाधीशहरूको सम्मेलन सुरु, कानूनी क्षेत्रमा महिलाको सहभागीता बढ्दै
सम्मेलनको शुभारम्भ गर्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायापालिकामा महिला न्यायाधीशको बढ्दो सहभागिताले दुरगामी प्रभाव पार्ने बताएका छन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनमा आयोगले माग्यो सुझाव
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको व्यवस्थापन र नियमनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा हुनुपर्ने संशोधन र परिमार्जनका लागि सुझाव माग गरेको छ।
उपभोक्ताकै उपभोग
नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक उपभोक्ताको हक प्रत्याभूत गरेको छ तर नागरिकले उक्त अधिकार कार्यान्वयनको अनूभूति गर्न सकेका छैनन्।
आर्थिक आत्मविश्वास
मुलुक ‘समाजवाद उन्मुख’ हो भने त्यसका निम्ति देशले आर्थिक उन्नति गर्नैपर्छ। आर्थिक उन्नति नगरी कसरी सबैतिर वितरण गर्न सकिन्छ ? कसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै नागरिकलाई सहज पहुँच दिन सकिन्छ ?
प्रधानमन्त्री आज तेस्रोपटक विश्वासको मत लिँदै
गठबन्धन फेरिएसँगै नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।