संविधानले दिएको १५ दिनको समय सकिँदा प्रतिनिधिसभाको पनि कार्यकाल सकिएको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई शीतल निवासमा थन्क्याएकी थिइन्। मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट संघीय संसद्को आकारसमेत परिवर्तन भएका बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयक प्रमाणित गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयक मुलुकको हितमा नभएकाले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको बताएको हो।
न्यायाधीश फुयालको इजलासमा राष्ट्रपतिविरूद्ध परेका पाँच मुद्दाको सुनुवाइ हुँदैछ।नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशको मागसहित पाँच वटा रिट निवेदन दर्ता भएको हो।
बुधबार बसेको समिति बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकलाई छलफलपछि विधायन व्यवस्थापन समितिबाट हुबहु पारित भएको हो।
