संवैधानिक परिषद्को बैठक १८ गते
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांगेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बिहीबार बिहान भएको भेटवार्तामा संवैधानिक परिषद्को बैठक तय भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांगेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बिहीबार बिहान भएको भेटवार्तामा संवैधानिक परिषद्को बैठक तय भएको छ।
नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज बस्दै छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाएका छन्।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको सरकारको निरन्तरता कायम रहने बताएका छन्।
सत्तारुढ गठबन्धनमा खटपट भइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आकस्मिक रूपमा ‘छलफल गर्न भन्दै’ उपसभापति र महामन्त्रीहरूलाई आफ्नो निवास बुढानीलकण्ठमा डाँकेका छन्।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेवि संघ) पार्टीभित्रको गुट विवादको झमेलामा फसेको छ।
सोमवार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले विवादित जिल्ला र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई महासमिति बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको हो।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भविष्यमा राजनीतिक गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय तत्कालिन परिस्थितिमै निर्णय लिइने बताएका छन्।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई ल्याउने तयारी गरेका छन्।
मुलुकमा पछिल्लो समय ठूलाठूला काण्ड र घटनामा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चुइँक्क पनि नबोल्नुलाई उनी पनि त्यस घटनामा संलग्न भएकाले भन्ने पाठकको आरोप छ।
कांग्रेस सचिवालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय समिति निर्णयहरूका साथै पुस १६ गतेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका कार्यक्रमका बारेमा पनि जानकारी गराइनेछ।
कांग्रेसमा वरीयता विवाद समाधानतर्फ उन्मुख हुनुको सट्टा थप पेचिलो बन्दै जाँदा एउटा नेता सहभागी कार्यक्रममा अर्का नेता नजाने परिस्थिति परम्पराजस्तै बन्दै गएको छ।
आज र भोलि दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनको बन्दसत्र महेन्द्रनारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्रमा आयोजना हुनेछ।
नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिको आजदेखि हुने प्रथम सम्मेलनको तयारी पूरा भएको छ।
सरकारमा रहेका सबैजसो राजनीतिक दलका प्रायः नेताहरूले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व किनबेचको विरोध गरिरहे पनि शीर्ष नेताहरूले भने त्यसमा सहमति जनाइरहेका देखिन्छन्।