अरुण नदीले कटान गरेपछि तटीय क्षेत्रमा जोखिम
संखुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको अस्थायी ड्याममा अरुण नदीले कटान गर्न थालेपछि तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ।
संखुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको अस्थायी ड्याममा अरुण नदीले कटान गर्न थालेपछि तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ।
कास्की जिल्लामा निर्माणाधीन २५ मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत् आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ‘ड्याम साइट’को टनेलमा पहिरो खसेपछि अरुण नदी थुनिएको छ।
रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकास्थित हाकु। सानो हाकु, ठूलो हाकु, हाकुबेसी र फूलबारी गरेर ४ गाउँमा विभाजित छ सिङ्गो हाकु।
नेपाली समाजमा एउटा लोकोक्ति प्रचलित छ ‘घुमीफिरी रुम्जाटार’। यस्तै भएको छ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पनि।
१९.८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली एक/दुई दिनभित्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको ग्रिडमा जडान हुने भएको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य अनुसारको बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा नथपिने भएको छ।
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो लगानीमा निर्माण भएको ८६ मेगावाटको सोलु (दुधकोशी) जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न थालिएको छ।
अहिले भारतीय पक्ष प्रसारण लाइनको क्षमता ८ सय मेगावाट क्षमतामा विस्तार गर्न तयार भए पनि नेपालबाट ६०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्न भने तयार भइसकेको छैन्।
चार वर्षदेखि रोकिएको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको निश्चित सीमा राखेर विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुल्ला गरिएको छ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले आयोजना प्रभावित व्यास नगरपालिका-५ बेनीपाटनमा विद्यालय भवन निर्माण गर्ने भएको छ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कात्तिक १७ गते भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकले थप दुई वर्ष समयावधि थप गरिएको विषय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।
म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माणको कामले गति लिएको छ।
मनाङ मर्स्याङदी जलविद्युत् आयोजना (१३५ मेगावाट)को प्रवर्द्धक कम्पनी र नेपाल सरकारबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर भएको छ।