लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पिडिए भएको थियो। पिडिएमा दुई वर्षभित्र पिपिए गर्ने र सात वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। तर पिडिए भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि जिएमआरले आयोजना निर्माण थालनीको त कुरै छाडौं, पिपिए र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नसमेत सकेको छैन।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कात्तिक १७ गते भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकले थप दुई वर्ष समयावधि थप गरिएको विषय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) ले दुई वर्षभित्रै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।
