भूमिहीनको झुटा विवरण पेस गरी जग्गा लिन खोज्नेलाई सरकारले कारबाही गर्ने
समितिले झुटा विवरण प्रमाणित भएमा त्यस्ता विवरण सिफारिस गर्ने सिफारिसकर्तासमेत कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने स्पष्ट गरेको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (घ) बमोजिम यस्तो कसुरमा सजायको व्यवस्था रहेको समितिले सूचनामा उल्लेख गरेको छ।

