भर्ना अभियानका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यार्थी भर्ना अभियान सहजीकरण कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न भन्दै स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिसकेको छ।
हालसम्म ६१ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेको छ भने मधेस प्रदेशका सबै जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा), लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर र डोटी साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी रहेको छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा विद्यालयमा माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीलाई टिकाउन चुनौती बढ्दै गएको देखिएको हो।
‘माथिल्लाे कक्षा चढ्दै जाँदा बालबालिकाहरुको उमेर पनि बढ्दै जान्छ। उनीहरुले पारिवारिक समस्या बुझ्न थाल्छन्,’ महानिर्देशक पौडेलले नागरिकसँग भने परिवारलाई हातमुख जोड्नु जिम्मेवारी सन्तानकै काँधमा आउँछ।’ उनले थपे ‘जसका कारण धेरै विद्यार्थीहरु कमाउन थाल्छन्। अभिभावकलाई काममा सघाउन थाल्छन्। यसकारण बिचैमा ड्रपआउट हुने बालबालिकाको सख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ।’
कालीकोट जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा १४ करोड बेरुजु देखिएको छ।
यो संख्या आगामी वर्षहरूमा थप घट्दै जाने देखिएको र जसको मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि दर कम हुँदै जानु रहेको शिक्षा तथा मावन स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले बताए।
काठमाडौं जिल्ला प्रमुख कार्यालयले कोभिडको अवस्था मूल्यांकन गर्दै नगर शिक्षा समीतिको निर्णयबाट अगामी असोज १ गतेदेखि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेसँगै काठमाडौं जिल्लाका विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा विभाग विद्यालय खोलाउने तयारीमा जुटेका छन्।
शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाले शिक्षक दरबन्दी(मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ अनुसार शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्य भइरहेको जनाउँदै सो काममा सहयोग नगर्ने स्थानीय तहमा रहेका शिक्षकहरुको तलब भत्ता लगायतको सुविधा निकासा नहुने जनाएको हो।
