आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले (लोसपा)ले मात्रै पहिलेदेखि नै प्रयोग गर्दै आएको चुनाव चिह्न पाउने भएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन दिएको आदेश कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ जना मतदाता कायम रहेको जनाउँदै आयोगले पछिल्लो पाँच वर्षमा २५ लाख नयाँ मतदाता थपिएको जनाएको छ। २०७७ पुस ५ गतेलाई कायम गर्दा १ करोड ६२ लाख ४३ हजार ११० जना मतदाता हुने उल्लेख छ।
विपक्षी दलहरूले पनि चुनावका लागि दबाब सिर्जना गर्न थालेका छन्, तर अर्काे चुनाव आउँदासम्म पनि २०७४ सालमा भएको संघ र प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका उम्मेदवारले आफ्नो खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छैनन्।
निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र आयोगका दैनिक गतिविधिबारे प्रत्येक दिन आमसञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराउने भएको छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्र तुल्याउन तथा मतदाताको सहभागिता बढाउन सूचना र प्रसारणका माध्यमद्वारा गर्न सकिने कार्यबारे छलफल गरेको छ।
आउँदो जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी भएको अवस्थामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धनको आवश्यकता छ। एमाले भने यी दुवै पार्टीलाई कांग्रेसको साथबाट अलग गरेर तीन तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहन्छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितको टोलीले २०७४ वैशाख ३१ गते, असार १४ गते र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि जेठ ५ मा समाप्त हुने भएकाले सोअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने विषय जानकारी गराएको हो।
निर्वाचन आयोगले यसअघि स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको २०७४ वैशाख ३१ लाई आधार मानी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम सबै निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने ठहर गर्दै सरकारसँग मिति तोक्न माग गरेको हो ।
शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य मापदण्ड तथा निर्वाचनस्थल र केन्द्र निर्माणलगायत गर्नुपर्ने निर्वाचन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिए।
सत्तारुढ राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा संविधान र कानुनमा रहेका अस्पष्टताका विषयमा निर्वाचन आयोग र कानुनविद्सँग परामर्श गर्ने भएका छन्।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखसम्म हुनुपर्छ भनेर हचुवाको भरमा भनेको त पक्कै पनि हैन। विधान, कानुन सबै हेरेर वैशाखभित्रै गर्नुपर्छ भनेको हो पक्कै पनि। वैशाखमा निर्वाचन नभए पर्नसक्ने कानुनी अड्चनबारे पनि आयोगले बुझेरै सिफारिस गरेको होला। निर्वाचन आयोगले उपयुक्त ठानेको समयमा निर्वाचन हुनुपर्यो नि !
तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार तयार हुनुपर्छ। उनलाई समयमा निर्वाचन नगराउन सत्ता साझेदारबाट समस्या छ भने पनि त्यसलाई उनले स्वीकार गर्नुहुँदैन। यस्तो काम गर्न उनी तत्पर भए भने कांग्रेसको साख गुम्ने निश्चित छ।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सभामुखकोविरुद्धमा बोल्ने गर्दथे। उनले सभामुखकै कारण एमसिसी सदनमा प्रवेश नगरेको समेत बताएका थिए। एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेका कारण मंसिर २८ गतेदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन राम्रोसँग चल्न सकेको छैन। सदन बोलाएको महिना दिनसम्ममा तीन वटा बैठक मात्र बसेका छन्।
बैठकमा संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वमा गर्ने दलका प्रतिनिधिहरूलाई निम्त्याइएको छ। माघ १२ गते राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यका लागि चुनाव हुँदैछ।
