नेकपा एसका साङ्गठनिक प्रगति विवरण केन्द्रलाई बुझायो
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सबै जिल्ला कमिटीले साङ्गठनिक गतिविधिको कार्य प्रगतिको विवरण केन्द्रमा पठाएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सबै जिल्ला कमिटीले साङ्गठनिक गतिविधिको कार्य प्रगतिको विवरण केन्द्रमा पठाएको छ।
पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालाले विकास निर्माणसँग जोडिएका कानुन परम्परागत भएकाले तिनमा सामयिक परिवर्तन आवश्यक भएको बताएका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने गठबन्धनभित्रको सहमतिले केन्द्रसम्मै राजनीतिक संकट निम्तिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहमतिको पहल थालेका छन्।
नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) मा एक लाख २० हजार नयाँ सदस्य थपिएका छन्।
आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर नेता खनालले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मुलुकको राष्ट्रियता र जनहितका विषयमा सबै दलको साझा दृष्टिकोण हुनुपर्ने तथा समृद्धिको जनचाहना पू्रा गर्न एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मुलुकका लागि अत्यावश्यक पर्ने विधि, ऐन,कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद् हो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) निकट एकीकृत ट्रेड युनियन महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक अधिकारबारे यहाँ प्रशिक्षण प्रारम्भ गरेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घ (समाजवादी)ले आसन्न १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा कमिटी निर्माणका साथसाथै सदस्यता विस्तार अभियानलाई देशभर सञ्चालन गरेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले ल्याएको शिक्षा उत्प्रेरक परिचालन सम्बन्धी नीतिको विरोध गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुने सबैलाई यही चैत मसान्तसम्म सदस्यता नवीकरण गर्न आह्वान गरेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद समयमै उपस्थित नहुँदा बागमती प्रदेश सभा बैठक सुरु हुन सकेको छैन।
सत्तारुढ दलहरुबीच बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने सहमति भएपछि मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल विश्वासको मत लिन लागेका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले आगामी जेठ ३ देखि ७ गतेसम्म यहाँ अयोजना हुने १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तल्लो तहदेखि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राजनीतिक पार्टीहरू सत्तामुखी भइ मुलुक र जनताको प्राथमिकतालाई पन्छाइरहेका छन्। मुलुकमा विद्यमान समस्याहरूप्रति गम्भीरता छैन।