अस्ट्रेलियामा शनिबार सम्पन्न राष्ट्रिय निर्वाचनमा उदारवादी–राष्ट्रिय गठबन्धन नेतृत्वको सत्तारुढ कन्जरभेटिम दलले जित निकाल्ने देखिएको छ। आधाभन्दा बढी मत गणना भइसक्दा सत्तारुढ कन्जरभेटिभ दल जितको समुख देखिएपनि एक्लैले बहुमत ल्याएर उसले सरकार बनाउन सक्नेसम्मको मत प्राप्त गर्छ वा गर्दैन भन्ने अझै प्रष्ट नभइसकेको अस्टे«लियाली सञ्चारमाध्यमलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
आफ्रिकन नेसनल कांग्रेस (एएनसी) ले २५ वर्षदेखि निर्वाचन जित्दै आएकोछ। छैटौँपटक (८ मे, २०१९) को निर्वाचनमा पनि यही पार्टीले जित्यो। जुन अपेक्षित थियो। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो– दक्षिण अफ्रिकामा सन् १९९१ सम्म गोराहरूको एकतन्त्रीय नश्लभेदी शासन (अपार्थेड) पद्धति कायम थियो र त्यसविरुद्ध एएनसीलेआवश्यकताअनुसार हतियारबन्द र शान्तिपूर्णदुवै किसिमकाआन्दोलनअगुवाइ गरेको थियो। ८ जनवरी १९१२ मा गठन भएपछि नश्लवादविरुद्ध मुक्ति आन्दोलन लड्दै आएको एएनसीका हजारौँ कार्यकर्तासहिद भए।
अष्ट्रेलियामा शनिबार सम्पन्न निर्वाचनमा सत्ताधारी कन्जर्भेटिभ पार्टीलाई अनपेक्षित निर्वाचन परिणाम आउने देखिएको यहाँको राष्ट्रिय टेलिभिजनले जनाएको छ। एबीसी टेलिभिजनका अनुसार वर्तमान दलले पुनः सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवस्थासमेत गुमाउनसक्ने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूका बेला भारतका लागि अमेरिकी राजदूत एवं हार्वडका प्राध्यापक जोन केनेथ गालब्रेथले भारतको शासन प्रणाीलाई ‘फक्सनिङ एनार्की’ अर्थात् क्रियाशील अराजकता भनेका थिए। स्वतन्त्रतापछिको ७०औँ वर्ष पार गरिसक्दा पनि गालब्रेथको सो परिभाषाबाट भारत मुक्त हुनसकेको छैन। अहिले भारतमा लोकसभाका लागि छैटौँ चरणको निर्वाचन भइरहेको छ। मे १९ सम्म चल्ने यो निर्वाचनपछि गठित लोकसभाले प्रधानमन्त्री चुन्छ। यसर्थ यस निर्वाचनलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रको निर्वाचन मानेर महTवसाथ हेरिन्छ।
भारतमा भइरहेको तल्लो सदन लोकसभा निर्वाचनअन्तर्गत आइतबार छैटौं चरणको मतदान सम्पन्न भएको छ। आइतबार सात राज्यमा ५९ सिटका लागि भएको मतदानमा सात सय ९७ जना उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यसअघि सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा यी ५९ सिटमध्ये भारतीय जनता पार्टीले ४४ ठाउँमा जित हासिल गरेको थियो।
भारतमा भइरहेको तल्लो सदन लोकसभा निर्वाचन अन्तर्गत आइतबार छैठौं चरणको मतदान भइरहेको छ। आइतबार ५९ सिटका लागि भइरहेको निर्वाचनमा ७९७ जना उम्मेदवार रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यसअघि सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा यी ५९ सिटमध्ये भारतीय जनता पार्टीले ४४ ठाउँमा जित हासिल गरेको थियो।
भारतमा लोकसभा निर्वाचनको सुरक्षा अवस्थालाई लिएर जिल्लाका विभिन्न नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ।
विगतमा लामो समयसम्म देश संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरह्यो। अत्यन्तै छोटो अवधि (विशेषगरी ९ महिना) का लागि गठित सरकार र अस्थिर राजनीतिक अवस्थाप्रति जनतामा अपेक्षाभन्दा पनि राज्यप्रति एकखालको चिन्ता रही नै रह्यो। जब २०७२ सालमा जनताले नयाँ संविधान प्राप्त गरे, तत्पश्चात् देश वैधानिकरूपमा संघीयतामा गयो। संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहकोे निर्वाचनसमेत भयो। संविधानले परिकल्पना गरेको यिनै ३ तहका सरकारमध्ये एक तहको सरकार, स्थानीय स्तरमा गठन भएको छ।
भारतमा लोकसभा निर्वाचनका लागि मतदान चलिरहेका छन्। विभिन्न सात चरणमा सम्पन्न हुने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विशेषतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र प्रमुख विपक्षी कंग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ।
टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले इस्तानबुलमा हुन लागेको पुनर्निर्वाचनको बचाउ गरेका छन्। विपक्षीले हल्का मतले जित हासिल गरेको इस्तानबुल सहरको महानगरीय निर्वाचन मार्च ३१ मा सम्पन्न भएको थियो।
भारतको तल्लो सदन लोकसभाका लागि सोमबार पाँचौं चरणको मतदान सम्पन्न भएको छ। सात राज्यका ५१ स्थानका लागि सोमबार मतदान भएको भारतीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
भारतको उत्तर प्रदेशमा हुने निर्वाचनका कारण तीन दिनअघि बन्द गरिएको बाँके जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको जमुनहा नाका आज साँझ ६ बजेदेखि खुल्ने भएको छ।
संसदीय निर्वाचनमा खसेको विधिमान्य मतको झन्डै एकतिहाइ हिस्सा ओगट्न सफल नेपाली कांग्रेस संसद्मा सुषुप्त अवस्थामा छ। प्रतिहजार साधारण सदस्यको अनुपातमा सबभन्दा धेरे शास्त्री, आचार्य एवं विद्यावारिधिजस्ता शैक्षिक उपाधि प्राप्त अभिज्ञात विद्वान् पनि नेका पंक्तिभित्रै हुनुपर्छ। सभागारहरूमा तिनको बहस भने कमल थापाका हिन्दुत्ववादी प्रचारकहरूको अधिप्रचारलाई आवर्धन (मैग्नफाइ) गर्ने तहभन्दा माथि कहिल्यै उठ्दैन। नेकपा दोहरोका दुवै अंशभूत दलहरूभन्दा धेरै चिकित्सक, वकिल, अभियन्ता एवं प्राध्यापकहरू अझै पनि आफूलाई ‘प्रजातन्त्रवादी’ भनेर चिनाउन मन पराउँछन्। वैचारिक सम्मेलनहरूमा स्वघोषित प्रगतिशील शिक्षक, पत्रकार एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूका आक्रामक तर्कका अगाडि भने तिनको बक पनि फुट्दैन। नेका सिंहदरबारबाट बाहिरिएको धेरै भएको छैन। तर सरकारका संयन्त्रहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षको प्रभाव शून्यप्रायः छ।
समृद्धिको आकांक्षा कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन तर यो प्राप्त गर्न सजिलो छैन। नारा लगाएर मात्र हुँदैन, यसका लागि नेतृत्व वर्गको सोच र व्यवहार परिवर्तन हुन आवश्यक छ। दलका नेताहरूलाई मात्र सबै उच्च पद र ओहदामा पु¥याएर समृद्धि प्राप्त हुँदैन। जबसम्म नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा खोजी–खोजी कर्मठ र इमान्दार व्यक्तिहरू पु-याईँदैन तबसम्म समृद्धि एउटा दिवास्वप्नमा सीमित रहनेछ। अर्काे कुरा, जबसम्म राजनीतिक भ्रष्टाचारमा लगाम लगाइँदैन तबसम्म समृद्धि सम्भव छैन। तसर्थ त्यसका लागि सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणालीमा सुधार अपरिहार्य देखिन्छ।
स्पेनी प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजको सत्तारुढ समाजवादी पार्टी संसद्को चुनावमा ठूलो दलको रूपमा विजयी भएको छ। चार वर्षको अवधिमा तेस्रो पटक भएको स्पेनी निर्वाचनमा समाजवादी पार्टी ठूलो दल भए पनि सरकार गठन गर्न आवश्यक पूर्णबहुमत भने उसले प्राप्त नगरेको फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपीले उल्लेख गरेको छ।
